Bharat Bandh : दिड-दोन वर्षापूर्वी दिल्लीत शेतकरी संघटनांनी जवळपास वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर संयुक्त आंदोलन केलं होते. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारला कृषीविषयक तीन कायदे मागे घ्यावे लागले. याशिवाय कृषी क्षेत्राशी संबंधित मोठमोठ्या घोषणा कराव्या लागल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha)आक्रमक झाला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने १६ फेब्रुवारीला भारत बंदची हाक दिली आहे.
Gavran Meva मध्ये ‘प्रभु श्रीरामां’चा सोहळा; पण गणप्याला नेमकं काय झालं?
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी ही माहिती दिली. संयुक्त किसान मोर्चाशी संबंधित अनेक संघटनांनी मिळून १६ फेब्रुवारीला भारत बंदची हाक दिली आहे. टिकैत यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, १६ फेब्रुवारीला भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. युनायटेड किसान मोर्चासह इतर अनेक संघटनाही यात सामील झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी शेतात काम करू नये. अमावस्येच्या दिवशी शेतकरी शेतात काम करत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 16 फेब्रुवारीला अमावस्येप्रमाणे शेतात काम करू नये. दुकानेही बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये एमएसपी, नोकरी, अग्निवीर, पेन्शन आदी मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार आहे.
#WATCH 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और भी बहुत सारे संगठन हैं। किसान 16 फरवरी को खेत में काम न करें। दुकानों को भी बंद रखने का अनुरोध है। इसमें MSP, नौकरी, अग्निवीर, पेंशन आदि मुद्दे उठाए जाएंगे: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय… pic.twitter.com/5UPQBAKOU0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 24, 2024
Budget 2024 : आयकरात सूट मिळणार…सर्वेक्षणात नेमकं काय म्हटलं?
या मुद्द्यांवरून भारत बंद
रोजगारी, पेन्शन, अग्नीवीर, एमएसपी आदी प्रश्नांवरून देशभरात संप पुकारण्यात आला आहे. देशभरातील शेतकरी तसेच वाहतूकदारांना या संपात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी निवेदन जारी करून १६ फेब्रुवारीला भारत बंदची घोषणा केली होती. पीक खरेदीची एमएसपीवर हमी द्यावी, अजय मिश्रा टेनी यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, लहान व मध्यम शेतकरी कुटुंबांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, कामगारांना किमान वेतन 26 हजार रुपये वेतन मिळावे, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.
