माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांचं निधन; तृतीयपंथीयांच्या हक्कासाठी केलं होतं मोठ काम

Former Chief Election Commissioner Naveen Chawla Passes Away : माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला (वय ७९) यांचं शनिवारी निधन झालं. तृतीयपंथीयांच्या मतदानाच्या हक्कासाठी त्यांनी महत्त्वाची सुधारणा केली होती. (Chawla) चावला हे १९६९च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी होते. २००५ ते २००९ या काळात ते निवडणूक आयुक्त होते.

एप्रिल २००९ ते जुलै २०१० या काळात त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केले. निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय सचिव म्हणूनही काम केले. २००९ च्या निवडणुका ते आयुक्तपदावर असताना झाल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी कायदा मंत्रालयाकडे निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची प्रक्रिया मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असावी, अशी घटनात्मक सुधारणेची शिफारस केली होती.

अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्राला बळकटी; 99,859 कोटींची भरीव तरतूद

निवडणूक आयोगाने त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना म्हटले, ‘चावला यांनी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. देशाचे १६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी घटनात्मक सुधारणांसाठी प्रयत्न केले. 2009 मध्ये, सीईसी एन गोपालस्वामी यांनी त्या वेळी निवडणूक आयुक्त असलेल्या चावला यांना हटवण्याची शिफारस सरकारकडे केली. ही शिफारस, ज्यावर सरकारने कारवाई केली नाही, ती भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित होती ज्याने चावला यांच्या “पक्षपाती” कार्यपद्धतीविरुद्ध तक्रार केली होती.

2006 मध्ये, लोकसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी आणि 204 खासदारांनी तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्याकडे कथित पक्षपातासाठी चावला यांना निवडणूक आयुक्तपदावरून हटवण्याची विनंती करणारी याचिका सादर केली होती. भाजपने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही नेले.

मागील दोन घटनांचा उल्लेख करून, ज्यामध्ये त्यांच्या पूर्वसुरींनी त्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली होती, चावला यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आणि निवडणूक आयुक्तांना संरक्षण देण्यासाठी लवकरात लवकर सुधारणा करण्याची सरकारला विनंती केली. तथापि, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची व्यवस्था अपरिवर्तित राहिली आहे. चावला यांनी तृतीय-लिंग व्यक्तींना ‘इतर’ किंवा ‘ओ’ श्रेणीतील मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यावर जोर दिला, जो आता सामान्य आहे कारण EC मतदारांना ‘पुरुष’, ‘स्त्री’ आणि ‘इतर’ किंवा तृतीय लिंग म्हणून ओळखतो.