इंधन महागाईमुळे उड्डाणांना ब्रेक? एअरलाईन्सचा इशारा, तातडीचा दिलासा नाही तर सेवा बंद?

कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे विमान इंधन अर्थात एटीएफ महागले असून, यामुळे देशातील विमान कंपन्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.

Fuel inflation puts a brake on flights? : अमेरिका-इराण तणावाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असताना त्याचे पडसाद आता भारतातील विमान उद्योगावर देखील उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या एलच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे विमान इंधन अर्थात एटीएफ महागले असून, यामुळे देशातील विमान कंपन्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. देशातील विमान कंपन्यांनी शिखर संघटना फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्सने केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

सरकारने त्वरित दिलासा दिला नाही, तर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय मार्गावरील काही उड्डाण सेवा बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, असा गंभीर इशारा देखील संघटनेने दिला आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सध्या विमान इंधनाचे दर प्रचंड वाढले असून प्रति किलोमीटर खर्च तब्बल दोन लाख रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. यामुळे कंपन्यांच्या एकूण खर्चात इंधनाचा वाट मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पूर्वी विमान इंधनावर 30 ते 40 टक्के खर्च होत होता, मात्र आता तो वाढून 55 ते 60 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. परिणामी, विमान कंपन्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले असून नफा तर दूरच, दैनंदिन ऑपरेशन्स चालवणे देखील कठीण होत आहे.

VSR विमान प्रवासावरून राजकारण तापलं; खासदार पार्थ पवार यांचं स्पष्टीकरण, ही केवळ प्रशासकीय चूक

या पार्श्वभूमीवर संघटनेने केंद्र सरकारसमोर काही महत्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये विमान इंधनावरील सध्या लागू असलेल्या 11 टक्के अबकारी करात तातडीने कपात करावी, तसेच विविध राज्यांकडून आकाराला जाणारा मूल्यवर्धित कर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, विमान कंपन्यांना तात्पुरती आर्थिक सवलत किंवा पॅकेज देण्याचा देखील विचार करावा, असे देखील सुचवण्यात आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिली, तर विमान तिकिटांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे प्रवाशांच्या खिशावर देखील त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. पर्यटन, व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर देखील त्याचे नकारत्मक परिणाम दिसून येऊ शकतात. दरम्यान, केंद्र सरकार या मागण्यांकडे कशा पद्धतीने पाहते आणि कोणते निर्णय घेते, याकाठी संपूर्ण विमान उद्योगाचे लक्ष्य लागले आहे. तातडीने निर्णय न घेतल्यास, भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्र पुन्हा एकदा गंभीर संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या