जीडीपी वाढीची दमदार झेप; चौथ्या तिमाहीत 7.8%, वार्षिक विकासदर 7.7 टक्क्यांवर
संपूर्ण आर्थिक वर्षातील वाढीचा दर 7.7 टक्क्यांवर पोहोचला असून विशेष म्हणजे हा आकडा सरकारच्या 7.6 टक्के अंदाजापेक्षाही अधिक आहे.
-
- Written By: Vishal Aarde Published:
GDP Growth Beats Estimates : जगातील अनेक अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत अडकलेल्या असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा अधिक दमदार कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात अर्थात जीडीपीमध्ये 7.8 टक्के वाढ नोंदवली गेली, तर संपूर्ण आर्थिक वर्षातील वाढीचा दर 7.7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे हा आकडा सरकारच्या 7.6 टक्के अंदाजापेक्षाही अधिक आहे.
खासगी गुंतवणूक, कृषी क्षेत्रातील चांगली कामगिरी, बांधकाम क्षेत्रातील वाढ आणि ग्रामीण भागातील वाढलेला खर्च यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला. त्यामुळे जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि वाढत्या ऊर्जा किमतींच्या पार्श्वभूमीवरही भारताने विकासाचा वेग कायम राखला. अर्थतज्ज्ञांनी चौथ्या तिमाहीत वाढ काहीशी मंदावेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारीने सर्व अंदाज मागे टाकत भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली.
दरम्यान, देशासाठी आणखी एक सकारात्मक बातमी अंदमानजवळील सागरी क्षेत्रातून समोर आली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना अंदमान नजीकच्या समुद्रात नैसर्गिक वायूचा मोठा साठा आढळून आला आहे. ऑइल इंडिया लिमिटेडने तिसऱ्या शोध विहिरीत नैसर्गिक वायूचे अस्तित्व निश्चित झाल्याची माहिती दिली आहे. या ब्लॉकमध्ये हायड्रोकार्बनच्या अस्तित्वाची पुष्टी करणारी ही दुसरी विहीर ठरली असून, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मोठी बातमी : मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती मिळणार, जरांगेंच्या मागणीला यश
याचवेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाखो गृहकर्जदारांना दिलासा मिळाला असून गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्यांमध्ये म्हणजेच ईएमआयमध्ये तातडीने कोणतीही वाढ होणार नाही. नव्या गृहकर्जांच्या व्याजदरातही मोठा बदल होण्याची शक्यता सध्या कमी झाली आहे. मात्र ठेवींवरील व्याजदरही सध्याच्या पातळीवरच कायम राहण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे अपेक्षेपेक्षा अधिक जीडीपी वाढ, दुसरीकडे नैसर्गिक वायूचा मोठा साठा आणि त्याचवेळी रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय या तिन्ही घडामोडींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. मात्र महागाईचा दबाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता ही आव्हाने कायम असल्याने आगामी काळातील आर्थिक वाटचालीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
