गुडन्यूज! GST ने भरली सरकारची तिजोरी; जाणून घ्या किती झालं कलेक्शन?

Good news in April GST fills the government’s coffers : भारताचं अर्थिक वर्ष हे 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीमध्ये असतं. त्यानुसार नुकतचं 31 मार्च झाला आणि महलसुली व्यवहार पुर्ण केले गेले त्यामध्ये एप्रिलच्या पहिल्याचं दिवशी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे GST ने सरकारची तिजोरी भरली आहे.

जाणून घ्या कीती झालं कलेक्शन?

गेल्या वर्षी 2024-25 या अर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात 1.94 लाख कोटी रूपयांचं GST कलेक्शन झालं आहे. हे कलेक्शन जीएसटी ही करप्रणाली सुरू झालेल्या 2017 या अर्थिक वर्षाच्या नंतरचं दुसरं सर्वांत मोठं कलेक्शन आहे. तर गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत ते 10 टक्के अधिक आहे.

जास्त मीठ खाताय? तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, ‘हे’ उपाय करा

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये आता पर्यंतचं सर्वांत जास्त 2.10 लाख कोटींचं कलेक्शन झालं होतं. त्यामुळे मार्चच्या या जीएसटी कलेक्शन मुळे हे स्पष्ट होत आहे की गेल्या आर्थिक वर्षाच्या विक्रीमध्ये वाढ झाली आहे. कारण जीएसटीचा संबंध हा थेट वस्तूंच्या विक्रीशी येतो.गेल्या अर्थक वर्षात 2024-25 एप्रिल-मार्चमध्ये 22.08 लाख कोटींचं जीएसटी कलेक्शन झालं जे 2023-24तुलनेत 9.4 टक्के जास्त आहे.

1 एप्रिलपासून प्रीमियम हॉटेल्समध्ये जेवण महागणार, द्यावं लागणार 18% GST

नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून देशात अनेक बदल होणार आहे. त्यापैकी एक बदल म्हणजे प्रीमियम हॉटेलमध्ये जेवण महाग होणार आहे. देशात ज्या प्रीमियम हॉटेल्समध्ये एका रात्रीचे भाडे 7500 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्या हॉटेल्समधील 1 एप्रिल 2025 पासून रेस्टॉरंट सेवांवर 18% जीएसटी आकारला जाणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळने दिलेल्या माहितीनुसार, हा कर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या फायद्यासह आकारला जाणार आहे.

जीएसटीची नवीन चौकट काय आहे?

नवीन चौकटीअंतर्गत, निर्दिष्ट परिसर (Specified Premises) म्हणजे अशा हॉटेल्स किंवा मालमत्तांचा संदर्भ असेल जिथे मागील आर्थिक वर्षात एका रात्रीचे भाडे 7500 रुपयांपेक्षा जास्त होते. त्या हॉटेल्सच्या रेस्टॉरंट सेवांवर जास्त जीएसटी दर आकारले जातील. माहितीनुसार, हॉटेल व्यावसायिकांना मागील आर्थिक वर्षाच्या 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीसाठी घोषणा करून त्यांच्या मालमत्ता (हॉटेल) स्वेच्छेने “निर्दिष्ट परिसर” म्हणून वर्गीकृत करता येणार आहे. “निर्दिष्ट परिसर” वगळता इतर रेस्टॉरंट सेवांवर 5% कमी केलेला जीएसटी दर लागू राहील. तर 18% जीएसटी दर फक्त अशा हॉटेल्सना लागू होईल जिथे मागील वर्षी रुमचे दर 7500 रुपयांपेक्षा जास्त होता.

संबंधित बातम्या