डिजिटल युगात कडक सुरक्षा धोरण; फसवणुकीवर आळा घालण्यासाठी सिम-बाइंडिंगवर सरकारची ठाम भूमिका

या नियमामुळे डिजिटल फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांवर आळा बसण्यास मदत होईल, कारण प्रत्येक खाते विशिष्ट सिमशी जोडलेले असेल.

Government’s firm stance on SIM-binding : केंद्र सरकारने सिम-बाइंडिंग नियमांबाबत घेतलेला निर्णय बदलला जाणार नाही, कारण महसुलाशी संबंधित मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत, असे केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले.

सिम-बाइंडिंग नियमानुसार व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम, सिग्नल यांसारख्या मेसेजिंग अ‍ॅप्स चालवणाऱ्या उपकरणांमध्ये संबंधित खात्याशी जोडलेले मूळ सिम कार्ड प्रत्यक्ष (फिजिकली) बसवलेले असणे आवश्यक राहील. या नियमामुळे डिजिटल फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांवर आळा बसण्यास मदत होईल, कारण प्रत्येक खाते विशिष्ट सिमशी जोडलेले असेल.

याशिवाय, इंटरनेटवरील सक्रिय सत्रांच्या (सेशन्स) कालावधीसंदर्भातील नियमांमध्येही कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे सिंधिया यांनी सांगितले. सहा तासांपेक्षा जास्त काळ चालणाऱ्या सर्व वेब सत्रांना अनिवार्यपणे लॉगआउट करावे लागेल. मात्र, हा नियम केवळ व्हर्च्युअल कनेक्शनसाठी लागू असून मोबाईल फोनवरील थेट वापरासाठी लागू नाही.

मद्य घोटाळाप्रकरणी अरविंद केजरीवालांना मोठा दिलासा ; निर्दोष मुक्तता

दूरसंचार विभागाने जाहीर केलेल्या नव्या सिम-बाइंडिंग नियमांचा परिणाम व्हॉट्सअॅप वेब सारख्या सहायक सेवांवरही होणार आहे, कारण प्रत्येक सहा तासांनी सत्र आपोआप संपुष्टात येईल. नव्या नियमांनुसार मेसेजिंग अ‍ॅप्सना खाते नोंदणीसाठी वापरलेले सिम संबंधित उपकरणात सक्रिय आहे की नाही, याची सातत्याने पडताळणी करावी लागेल.

जर सिम काढून टाकले, बदलले किंवा निष्क्रिय झाले, तर संबंधित अ‍ॅप कार्य करणे थांबवेल. सध्या अ‍ॅप्स फोन नंबरची पडताळणी एकवेळ वापरल्या जाणाऱ्या ओटीपीद्वारे करतात. स्पेक्ट्रम लिलावाबाबत बोलताना सिंधिया म्हणाले की Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने पुढील स्पेक्ट्रम लिलावाच्या नियोजनासंदर्भात आपल्या शिफारसी दूरसंचार विभागाला सादर केल्या आहेत. DoT त्या शिफारसींचा आढावा घेत असून लवकरच आपले मत मांडेल.

DoT च्या शिफारसींमध्ये विविध स्पेक्ट्रम बँड्स आणि राखीव किंमतींबाबतचे प्रस्ताव असतील. या शिफारसींचे मूल्यमापन केल्यानंतर पुढील प्रक्रियेचा आणि वेळापत्रकाचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, भारतात उपग्रह सेवा सुरू करण्यास आपण उत्सुक आहोत, मात्र स्पेक्ट्रम वाटपाची किंमत निश्चित करणे आणि सर्व सुरक्षा अटींची पूर्तता करणे ही जबाबदारी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही सिंधिया यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या