ज्ञानेश कुमारांची 20 वर्षांपूर्वीची फाईल उघडली; भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी गैरवर्तनाचे आरोप, कोणता सरकारकडून चौकशीचे आदेश ?

Gyanesh Kumar; ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील 2006 च्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची केरळ सरकारकडून पुन्हा व्हिजिलन्स चौकशी सुरू.

Gyanesh Kumar 2006 Case: केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला (Ramesh Chennithala) यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्याविरोधातील 2006 मधील कथित भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या आरोपांची दक्षता विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुमार हे 2006 मध्ये केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव होते. केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) अंतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते प्रकल्पाशी संबंधित हे प्रकरण आहे.

‘अजितदादांचं नाव कसं सोडणार?’; सुनेत्रा पवारांच्या आव्हानाला पुरुषोत्तम जगतापांचं सणसणीत प्रत्युत्तर

काँग्रेस नेते मलयनकीझू वेणुगोपाल (Malayankeezhu Venugopal) यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. KSTP अंतर्गत रस्ते बांधकामाचे कंत्राट देताना आर्थिक अनियमितता आणि कथित गैरप्रकार झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यापूर्वीही या प्रकरणाची दक्षता चौकशी सुरू झाली होती. मात्र ती अपेक्षित निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नाही, असा तक्रारदाराचा दावा आहे. आता या प्रकरणातील सर्व बाबींची पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे.

नेमकं 2006 मध्ये काय घडलं?

2006 मध्ये केरळमध्ये जागतिक बँकेच्या निधीतून सुमारे 215 कोटी रुपयांचा KSTP प्रकल्प सुरू होता. या प्रकल्पांतर्गत अंगमाली ते तिरुवनंतपुरमदरम्यानच्या एमसी रोडच्या विकासाचे काम सुरू होते. PATI-BEL या भारत-मलेशिया संयुक्त उपक्रमाचा या प्रकल्पात सहभाग होता.

या प्रकल्पाशी संबंधित मलेशियन अभियंता ली सी बीन यांनी 2006 मध्ये आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यांच्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांचे नाव असल्याचे त्या वेळच्या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. चिठ्ठीत काही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार, लाचखोरीसाठी दबाव आणि मानसिक त्रास दिल्याचे आरोप करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, हे आरोप त्या वेळी निर्णायकपणे सिद्ध झाले नव्हते.

‘हिटलरने स्वतःला गोळी घातली’; तशी वेळ येऊ नये, भाजपने लक्षात ठेवावं, उद्धव ठाकरेंचा इशारा

या घटनेनंतर दक्षता विभागाकडून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कुमार केरळमधून केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर गेल्यानंतर ही चौकशी पुढे सरकली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने 2006 मधील संबंधित कागदपत्रे आणि चौकशीच्या फाइल्स मागवल्या आहेत.

नव्या चौकशीत पूर्वीची तपासणी योग्य पद्धतीने झाली होती का, त्यावेळी कोणत्याही प्रकारचा बाह्य दबाव होता का आणि ली सी बीन यांच्या आत्महत्येशी संबंधित आरोपांची सत्यता काय आहे, याची पडताळणी केली जाणार आहे. तक्रारीतील आरोपांमध्ये सार्वजनिक बांधकामांची कंत्राटे देताना नियमबाह्य पद्धतीचा अवलंब केल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

‘निवडणूक आयोगामुळेच एवढा माज आलाय’; राज ठाकरेंनी गर्जना मोर्चात भाजपचा ‘माज’च काढला!

दरम्यान, ज्ञानेश कुमार सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त असल्याने या प्रकरणाला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व आले आहे. देशभरातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) मुद्द्यावरून विरोधकांकडून त्यांच्यावर आधीच टीका होत आहे. मात्र, केरळ सरकारने सुरू केलेली ही चौकशी कुमारांच्या 2006 मधील PWD सचिवपदाच्या कार्यकाळाशी संबंधित आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील हे आरोप सध्या चौकशीच्या टप्प्यावर आहेत. त्यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार किंवा कथित गैरवर्तन अद्याप सिद्ध झालेले नाही.

संबंधित बातम्या