वर्षभरात चार राज्यांत सरकार पण, ‘हा’ फॉर्म्युला हरियाणात नाहीच; भाजपाची स्ट्रॅटेजी काय?

Haryana News : मागील एक वर्षात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये भाजपने सरकार स्थापन केले आहे. या चारही राज्यांत भाजपने दोन उपुख्यमंत्री केले. परंतु यंदा हरियाणात (Haryana Elections) भाजपने हा प्रयोग केला नाही. यामागे नेमकं काय कारण आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. हरियाणात नवीन आणि जुन्या चेहऱ्यांना संधी देत सैनी सरकार अस्तित्वात आले आहे. पण या सरकारमध्ये कुणीही उपमुख्यमंत्री नाही याची हरियाणाच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू आहे.

या चर्चेमागे दोन मुख्य कारणे आहेत. हिंदी पट्ट्यातील भाजपशासित मोठ्या राज्यांमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. मागील वर्षभरात ज्या ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार आले येथे राजकीय समीकरणे साधण्यासाठी भाजपने दोन उपमुख्यमंत्री नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळालेल्या हरियाणात मात्र भाजपने हा फॉर्म्युला राबवला नाही याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.

हरियाणातला निर्णय पण, मेसेज महाराष्ट्र अन् झारखंडला; भाजपनं नेमकं काय केलं?

मागील वर्षभरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांत भाजपने सरकार स्थापन केले. या चारही राज्यांत भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. विशेष म्हणजे या सर्व राज्यांत भाजपने दोन दोन उपमुख्यमंत्री नियुक्त केले आहेत. राजस्थानात मुख्यमंत्री भजनलाल यांच्यासह दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा हे दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय मुख्यमंत्री तर अरुण साव आणि विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री आहेत. ओडिशात पहिल्यांदाच भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालं आहे. त्यानंतर भाजपने मोहन माझी यांना मुख्यमंत्री केले. तर के वर्धन सिंहदेव आणि पार्वती परिदा यांना उपमुख्यमंत्री नियुक्त केलं आहे.

हरियाणात उपमुख्यमंत्री का नाही

यंदा हरियाणात भाजपने उपमुख्यमंत्री का दिला नाही असाच प्रश्न विचारला जात आहे. यामागे काही राजकीय कारण आहे का असाही प्रश्न लोकांना पडला आहे. कॅबिनेट विस्ताराआधी उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावावर चर्चा झाली होती. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र उपमुख्यमंत्री नियुक्त केले नाहीत. सध्या तरी असंच चित्र दिसत आहे. भविष्यात यात काही बदल होणारच नाही असेही नाही. परंतु,  आताच्या स्थितीत मात्र राज्यात उपमुख्यमंत्री नाही असे म्हणता येईल. यामागे काही महत्वाची कारणं आहेत.

प्रेशर पॉलिटिक्स चालणार नाहीच

हरियाणात निवडणूक निकालानंतर नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) यांच्या बरोबरच अनिल वीज आणि राव इंद्रजित यांची नावे मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत होती. या नेत्यांच्या व्यतिरिक्त आणखीही काही जण उपमुख्यमंत्री पदावर दावेदारी करत होते. त्यामुळं येथील समीकरणे साधण्यासाठी भाजप दोन उपमुख्यमंत्री देईल अशी चर्चा होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री नियुक्त केले. पक्ष नेतृत्वाने या माध्यमातून इशारा दिला आहे की आम्ही कोणत्याही दबावात निर्णय घेत नाही. या बरोबरच सैनी यांना फ्री हँड देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र अन् झारखंड.. लोकसभेनंतर आघाड्यांची पहिली फाइट; ‘इंडिया’समोर चॅलेंज!

सर्वांना हिस्सेदारी देण्याचा मेसेज

भाजपने अन्य जातीतून दोन उपमुख्यमंत्री नियुक्त केले असते तर जनमानसात चुकीचा संदेश जाण्याची भीती होती. दुसऱ्या जातींची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली असती. त्यामुळे ही समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी भाजपने यावेळी उपमुख्यमंत्री नियुक्त केले नाहीत अशी चर्चा आहे. कॅबिनेटमध्ये भाजपने सर्व जातींना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संबंधित बातम्या