एफआयआर दाखल केला तर तपशील काय? सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

Manipur violence : मणिपूर व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला फटकारले. ते म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचाराबाबत किती एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. या तीन महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे एकमेव प्रकरण नाही, अशी आणखी काही प्रकरणे आहेत… या तीन महिलांना न्याय मिळेल याची आम्ही काळजी घेऊ.

3 मे पासून किती एफआयआर नोंदवले गेले?
चंद्रचूड म्हणाले की, महिलांवरील हिंसाचाराच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी आम्हाला एक व्यवस्था तयार करावी लागेल. या यंत्रणेकडून अशा सर्व प्रकरणांची दखल घेतली जाईल. मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू झाल्यापासून 3 मेपासून अशा किती एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

मणिपूरवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले. न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलला विचारले की, ‘तुम्ही म्हणता की 6000 एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत… तपशील काय आहेत… महिलांविरोधात किती गुन्हे घडले आहेत… सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची किती प्रकरणे आहेत?’ व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणी शून्य एफआयआर नोंदवल्याबद्दलही सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली.

लालूंचा मोदींना टोमणा! ‘2024 च्या पराभवानंतर मोदी विदेशात पिझ्झा-चाऊनमिनचा..,’

‘महिलांचा सीबीआय तपासाला विरोध’
मणिपूरमधील दोन पीडित महिलांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, महिला या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाच्या आणि केस आसामला हस्तांतरित करण्याच्या विरोधात आहेत. यावर सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आम्ही कधीही खटला आसामकडे वर्ग करण्याची विनंती केलेली नाही.

‘हिंसाचार करणाऱ्यांना पोलिस पाठीशी घालत होते’
कपिल सिब्बल यांनी दोन पीडित महिलांची बाजू मांडताना सांगितले की, या दोन महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना पोलीस सहकार्य करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी या महिलांना जमावाकडे नेले आणि सोडून दिले आणि जमावाने जे करायचे ते केले. सिब्बल म्हणाले, पीडित महिलेच्या वडील आणि भावाची हत्या करण्यात आली होती. आमच्याकडे अजूनही मृतदेह नाहीत. 18 मे रोजी शून्य एफआयआर नोंदवण्यात आला. न्यायालयाने दखल घेतली तेव्हा काहीतरी घडले. मग विश्वास कसा ठेवायचा? अशा अनेक घटना असतील. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी हवी आहे.

‘मशिदीत त्रिशूल काय करतोय’ या चुकीवर मुस्लिम समाजाने पुढे यावे, CM योगी म्हणाले…

सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर देखरेख ठेवल्यास केंद्राला हरकत नाही. त्याचवेळी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, केंद्राच्या स्टेटस रिपोर्टनुसार 595 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी किती लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित आहेत आणि किती जाळपोळ, खून यांच्याशी संबंधित आहेत. याबाबत स्पष्टता नाही.