UPI Payment : ‘Free’ यूपीआयचा काळ धोक्यात येणार?; अर्थसंकल्पात मोठ्या निर्णयाची शक्यता

आता येणाऱ्या 2026 अर्थसंकल्पात हे'फ्री' डिजिटल पेमेंटचं हे मॉडेल आर्थिक ओझ्याखाली जाणार असल्याची शक्यता आहे.

मागच्या काही वर्षात मोबाईलमध्येच सगळा काही व्यवहार (UPI) गेल्याने खिशात चिल्लर वाजत नाही अन् खिशातली नोटही हरवत नाही. युपीआय पेमेंटची सोय झाली तेव्हापासून पैसे हरल्याचं आणि पैसे चोरल्याचं प्रकरण मोठ्या प्रमाणात थांबली. काहीही घेतल की मोबाईल काढून करा स्कॅन असा हा व्यवहार. सर्वांना सहज आणि सोपा वाटणारा. मात्र, याच व्यवहारावर मोदी सरकार पैसे आकारणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहे अशी चर्चा सुरू होण्याच कारण? पाहुयात..

‘कॅशलेस इंडिया’चे स्वप्न पूर्ण करण्यात UPI ने क्रांती घडवली असली तरी आता येणाऱ्या 2026 अर्थसंकल्पात हे’फ्री’ डिजिटल पेमेंटचं हे मॉडेल आर्थिक ओझ्याखाली जाणार असल्याची शक्यता आहे. डिजिटल पेमेंट मोफत असल्याने त्याच्याकडे सर्वांचाच ओढा आहे. या डीजिटल पेमेंटमधून ऑक्टोबर 2025 मध्ये २० अब्जपेक्षा जास्त व्यवहार झाले असून २७ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी ८५% हिस्सा एकट्या यूपीआयचा असल्याचं समोर आलंय.

एका आर्थिक अहवालानूसार यूपीआयवरील ‘झिरो एमडीआर’ म्हणजे व्यापाऱ्यांकडून शुल्क न घेणे हे या समस्येचे मूळ कारण असल्याचं समोल आलंय. प्रत्येक UPI व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना सुमारे २ रुपये खर्च येतो. २०२३-२४ मध्ये सरकारने डिजिटल पेमेंटसाठी ३,९०० कोटी रुपये दिले होते, मात्र २०२५-२६ मध्ये ही रक्कम घटून केवळ ४२७ कोटींवर आलीयं.

पुढील दोन वर्षांत UPI यंत्रणा चालवण्यासाठी ८,००० ते १०,००० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. फोनपे, PCI आणि आरबीआयने हे मान्य केलं आहे की, हे ‘फ्री’ मॉडेल दीर्घकाळ चालू शकत नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर आता हा युपीआय व्यवहार व्यावहारीक होणार असल्याची बातमी आहे. दरम्यान, आरबीआय गव्हर्नर यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, कोणाला ना कोणाला तरी हा खर्च उचलावाच लागेल, हे मोफत असू शकत नाही. त्यावर पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, निधीअभावी ग्रामीण भागात विस्तार करणे आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करणं कठीण होत चाललंय.

आता याच्यावर काय आहे प्रस्तावित तोडगा?

सामान्य नागरिक (P2P) आणि छोट्या दुकानदारांसाठी UPI पूर्णपणे मोफतच ठेवावे. परंतु, ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून प्रत्येक व्यवहारावर ०.२५% ते ०.३०% इतकी नाममात्र फी आकारली जावी.

अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये निर्णय होण्याची शक्यता

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये UPI बाबत काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण टेक उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. सरकार एकतर मोठी सबसिडी देऊन हे मॉडेल फ्री ठेवेल किंवा मर्यादित शुल्क लावून या व्यवस्थेला आत्मनिर्भर बनवेल.

संबंधित बातम्या