खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण विधेयकाला स्थगिती; प्रचंड विरोधानंतर कर्नाटक सरकारचा यु टर्न!
- Written By: shruti letsupp Published:
Karnataka Pauses Private Sector Reservation Bill : कर्नाटकमधील (Karnataka) नागरिकांना खाजगी नोकऱ्यांमध्ये (Private Sector ) 100 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक कर्नाटक विधानसभेमध्ये (Reservation Bill) मांडण्यात आले होते. मात्र या विधेयकाला प्रचंड विरोध झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने यु टर्न घेत या विधेयकाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता स्थानिकांना खाजगीा नोकऱ्यात 70 आणि 50 टक्के आरक्षण असणार आहे.
शेकापला जनाधार नाही, जयंत पाटलांनी राष्ट्रीय पक्षात विलीन व्हावं; शिंदेंच्या आमदाराचा सल्ला
या विधेयकामध्ये आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनी 100 कर्नाटकातील लोकांना आरक्षण द्यावं असं म्हटलं होतं. मात्र आता 70 टक्के व्यवस्थापना व्यतिरिक्तची पद तसेच 50 टक्के व्यवस्थापन स्तरावरील नोकऱ्या देण्यासाठी स्थानिक तरुणांना प्राधान्य द्यावं असं म्हटलं आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ट्विट करत माहिती दिली होती. मात्र बायोकॉनचे किरण मुजुमदार शॉ यांच्यासह इतर अनेक उद्योजकांनी तसेच विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली.
As a tech hub we need skilled talent and whilst the aim is to provide jobs for locals we must not affect our leading position in technology by this move. There must be caveats that exempt highly skilled recruitment from this policy. @siddaramaiah @DKShivakumar @PriyankKharge https://t.co/itYWdHcMWw
— Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) July 17, 2024
त्यानंतर सिद्धरामय्या यांची या विधेयकाबाबतची सोशल मीडियावरील पोस्ट डिलीट करण्यात आली आहे. तसेच त्यावर कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, कंपन्यांनी 70 टक्के व्यवस्थापना व्यतिरिक्तची पद तसेच 50 टक्के व्यवस्थापन स्तरावरील नोकऱ्या देण्यासाठी स्थानिक तरुणांना प्राधान्य द्यावं मात्र जर कंपन्या राज्यांमधून कुशल कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्यास असमर्थ ठरत असतील तर त्यांनी राज्य बाहेरील लोकांना कामावर घ्यावे.
हे विधेयक नेमकं काय होतं?
या विधेयकामध्ये राज्यातील खाजगी उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावं. असं सरकारचं म्हणणं होतं. यासाठी संबंधित उमेदवाराकडे कन्नड शाळेचे प्रमाणपत्र किंवा कन्नड भाषे संदर्भातील एक परीक्षा देणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने म्हटलं होतं. तसेच या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित नियमांचं संस्था आणि कंपन्यांकडून उल्लंघन झाले तर त्यांना दहा हजार ते 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद देखील या विधेयकामध्ये करण्यात आली होती.
