मद्यघोटाळा केस तापली! केजरीवालांचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र, न्यायमूर्तींना बाजूला होण्याची मागणी

न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांचा मुलगा ईशान शर्मा आणि मुलगी शांभवी शर्मा हे केंद्र सरकारच्या वकील म्हणून नियुक्त आहेत.

Kejriwal’s additional affidavit : दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कथित मद्य धोरण प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करत न्यायमूर्ती जस्टीस स्वर्णा कांता शर्मा यांच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला घेण्याची मागणी केली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात केजरीवाल यांनी असा दावा केला आहे की, न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांचा मुलगा ईशान शर्मा आणि मुलगी शांभवी शर्मा हे केंद्र सरकारच्या वकील म्हणून नियुक्त आहेत. अधिकृत नोंदीनुसार ईशान शर्मा हे सर्वोच्च न्यायालयाची ग्रुप A पॅनल काउंसेल्स असून त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात देखील केंद्र सरकारसाठी काम केले आहे.

तर शांभवी शर्मा या दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारी वकील असून सर्वोच्च न्यायालयाची ग्रुप C पॅनल काउंसेल्स म्हणून कार्यरत आहेत. केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले की, ही केवळ नाममात्र पदे नसून त्यामध्ये निययमितपणे सरकारी कामे, न्यायालयीन हजेरी आणि आर्थिक मोबदला यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाचे आणखी एक महत्वाचा तुषार मेहता यांची भूमिका. केजरीवाल यांनी नमूद केले की, सॉलिटर जनरल हे सर्वोच्च न्यायालयात पावले वकिलांना प्रकरणे वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका बजावतात. सध्याच्या प्रकरणात तुषार मेहता हे सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हिस्टिगेशन च्या बाजूने युक्तिवाद करत आहेत.

त्यामुळे न्यायमूर्तींच्या कुटुंबियांना काम वाटप करणाऱ्या यंत्रणेचा आणि प्रकरणातील सरकारी बाजूचा थेट संबंध असल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होती, असा युक्तिवाद केजरीवाल यांनी केला आहे. RTI अंतर्गत मिळलेल्या माहितीनुसार, ईशान शर्मा यांना 2023 मध्ये 2,487 प्रकरणे, 2024 मध्ये 1,784 प्रकरणे आणि 2025 मध्ये 1,633 प्रकरणे देण्यात आली आहेत. या आकडेवारीवरून केंद्र सरकारसोबत त्यांचे व्यावसायिक संबंध सतत मोठ्या प्रमाणात असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. राजकीय संदर्भ अधोरेखित करताना, केजरीवाल यांनी नमूद केले की, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून ते स्वतः एक प्रमुख विरोधी पक्षनेते आहेत आणि त्यांच्यावर केंद्रीय यंत्रणेद्वारे तपास सुरू आहे.

परिवहन मंत्री सरनाईकांचा मोठा निर्णय, 1 मेपासून मराठी न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे परवाने रद्द होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने CBI संदर्भात वापरलेल्या पिंजऱ्यातील पोपट या उल्लेखाचा देखील त्यांनी दाखल दिला. तथापि, केजरीवाल यांनी न्यायालयावर प्रत्यक्ष पक्षपातीपणाचा आरोप केलेला नाही. त्यांनी फक्त एवढेच म्हटले आहे की, परिस्थितीमुळे सामान्य माणसाला न्यायनिवाडा निष्पक्ष होईल की नाही, अशी शंका होऊ शकते. कायद्यानुसार प्रत्यक्ष पक्षपातीपणा सिद्ध करण्याची गरज नसून, न्याय निष्पक्ष दिसणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय सुनावणी प्रक्रियेवर देखील त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, ते दुपारी सुमारे 3.45 वाजता न्यायालयातून बाहेर पडल्यानंतर देखील सुनावणी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत सुरू राहिली आणि त्यांना पुनरुक्तीवाद मांडण्याची संधी मिळाली नाही. तसेच पुनर्विचार अर्ज प्रलंबित असतानाच मुख्य प्रकरणात काही आदेश देण्यात आल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.

या सर्व मुद्द्यांच्या आधारे, केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी मागणी केली आहे. न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि निष्पक्षतेची प्रतिमा कायम राखण्यासाठी हा निर्णय आवशयक असल्याचे त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

संबंधित बातम्या