देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे मोदींना पत्र; पत्रास कारण की….; अनेक मुद्द्यावर वेधलं लक्ष

नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या अबकारी धोरण प्रकरणी अटकेचे प्रकरण तापत आहे. सिसोदिया यांच्या अटकेबाबत आता 9 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (Prime Minister Narendra Modi) पत्र लिहिले आहे. या नेत्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांचाही समावेश आहे. पत्रात लिहिले आहे की, मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेमुळे भारताचे लोकशाही देशातून हुकूमशाही राजवटीत रूपांतर झाल्याचे दिसून येते.

सिसोदिया यांना शनिवारी राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यांच्या जामीन अर्जावर येथे सुनावणी होणार होती, मात्र न्यायालयाने जामिनावरील निर्णय 10 मार्चपर्यंत राखून ठेवत त्याला आणखी दोन दिवसांची सीबीआयकडे कोठडी सुनावली. या पत्रात त्यांनी इडी, सीबीआय सारख्या सरकारी संस्थांचा चुकीचा वापर होत असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळं देश लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे चालला असल्याची खंत यावेळी विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. परिणामी, यामुळे सरकारी यंत्रणांची प्रतिमा खराब होत असल्याचंही या पत्रात सांगण्यात आलं. राज्यपाल सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे.

पत्र लिहिणारे 9 नेते
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, आरजेडी नेते तेजस्वी यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गटप्रमुख उद्धव ठाकरे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी हे पत्र लिहिले आहे.

पत्रातील मजकुर
आदरणीय पंतप्रधान,
आम्हाला खात्री आहे की भारत हा लोकशाही देश आहे, असे तुम्हाला अजूनही वाटते. विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांच्या मनमानी वापरारून आपले लोकशाहीतून हुकूमशाहीत रुपांतर झाल्याचं दिसतं. मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी दीर्घ तपासानंतर अटक केली होती. गैरव्यवहाराच्या कथित आरोपाखाली आणि तेही कोणतेही पुरावे न दाखवता ही अटक करण्यात आली.

सिसोदिया यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. राजकीय षडयंत्रचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या अटकेने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे. मनीष सिसोदिया हे दिल्ली शालेय शिक्षणातील आमुलाग्र बदलासाठी जगभरात ओळखले जातात. त्यामुळे सुडाच्या भावनेने केलेल्या राजकीय कारवाईचे उदाहरण म्हणून त्यांच्या अटकेकडे जगभरात पाहिले जात आहे. भाजपच्या हुकूमशाही राजवटीत भारताची लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याचे संपूर्ण जगाला वाटते.

2014 पासून तुमची सत्ता आल्यापासून आजपर्यंत जे काही राजकीय नेत्यांना अटक झाली, छापे टाकले गेले किंवा चौकशी झाली, त्यात बहुतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. गमतीश बाब म्हणजे, या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांची चौकशीवर पडदा पडला. उदाहरणार्थ, काँग्रेसचे माजी नेते आणि आसामचे विद्यमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा. सीबीआय आणि ईडीने 2014-2015 मध्ये शारदा चिटफंड घोटाळ्यात त्यांची चौकशी सुरू केली होती. मात्र ते भाजपमध्ये गेल्याने हे प्रकरण पुढे सरकले नाही.

तसेच नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात तृणमूल नेते शुभेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय हे ईडी आणि सीबीआयच्या रडारवर आले होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे लोक भाजपमध्ये गेले आणि त्यानंतर या प्रकरणात विशेष प्रगती झालेली नाही. महाराष्ट्रातील नारायण राणे प्रकरणही यापेक्षा वेगळं नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

2014 पासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर छापे, त्यांच्यावरील खटले आणि त्यांना अटक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यादव असोत, शिवसेनेचे संजय राऊत असोत, समाजवादी पक्षाचे आझम खान असोत, की राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख असोत वा तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी असोत, तपास यंत्रणांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली आहे, त्यावरून त्या केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरून काम करत असल्याचा मेसेज निर्माण होतो. निवडणुका होणार असताना अशा अनेक घटल्या. यावरून तपास यंत्रणांच्या या कारवाया राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होते.

विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांना ज्या पद्धतीने टार्गेट केले जात आहे, त्यावरून तुमचे सरकार तपास यंत्रणांची मदत घेऊन विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे.

इंटरनॅशनल फॉरेन्सिक फायनान्शियल रिसर्चच्या अहवालानंतर, एका कंपनीमुळे एसबीआय आणि एलआयसीला त्यांच्या शेअर्सच्या बाजार भांडवलात 78 हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. या कंपनीत जनतेचा पैसा गुंतवला असताना या तपास यंत्रणांनी या कंपनीच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी का केली नाही?

एमआयएम जातीयवादी, औरंगजेब त्यांचा कोण लागतो ? ; अंबादास दानवे संतापले..</a>

याशिवाय आणखी एक मुद्दा आह, देशभरातील राज्यपालांच्या कार्यालयांनी घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात जाऊन राज्याच्या कामकाजात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली आहे. ते जाणीवपूर्वक लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना कमी लेखत आहेत आणि त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे सरकारच्या कामकाजावर प्रभाव पाडत आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगणा किंवा दिल्लीचे राज्यपाल असोत, ते हल्ली केंद्रातील सरकारे आणि बिगर-भाजपशासित राज्यांमधील वाढत्या दरीचा चेहरा बनले आहेत. यामुळे मिळून काम करणाऱ्या संघराज्याच्या भावनेला धोका निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीतील राज्यपालांच्या भूमिकेवर देशातील जनता प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागली आहे.

केंद्रीय यंत्रणा आणि राज्यपालपदासारख्या घटनात्मक कार्यालयांचा प्रतिस्पर्धी होत असलेला गैरवापर निषेधार्ह आहे. हे आपल्या लोकशाहीसाठी चांगले नाही. 2014 पासून या यंत्रणांचा ज्या पद्धतीने गैरवापर झाला, त्यामुळे त्यांची प्रतिमा डागाळली आणि त्यांच्या स्वायत्ततेवर आणि निःपक्षपातीपणावर प्रश्न निर्माण झाले. लोकांचा या एजन्सींवरील विश्वास उडू लागला आहे.