सीमाभागात प्रचारासाठी पक्षाच्या नेत्यांना पाठवू नका; एकीकरण समितीकडून काँग्रेस-भाजपला पत्र

देशात सध्या कर्नाटक निवडणुकीची चर्चा आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षपासून सुरु असलेल्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाभागाचा वाद देखील पुन्हा चर्चेत आला आहे. यातच आज “सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विरोधात प्रचारासाठी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना पाठवू नये” अशी मागणी करत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांना पत्र पाठवले आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना पत्र लिहले आहे. सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विरोधात प्रचारासाठी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना पाठवू नयेत, अशी मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.

काय लिहले आहे पत्रात?

महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “कर्नाटक विधानसभा निवडणूका होऊ घातलेल्या आहेत आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांची लोकेच्छा दर्शविण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती सदर निवडणुकीत सहभागी होत बेळगाव ग्रामीण, दक्षिण, उत्तर, खानापूर, यमकनमर्डी व निपाणी मतदारसंघात निवडणुक लढवीत आहे.”

Heatwave : राज्यात उकाड्याने नागरिक त्रस्त, वीजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ

आपण सर्वजण आम्हास दरवेळी महाराष्ट्र आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, असे आश्वासन देत असता पण ऐन निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात कर्नाटक धार्जिण्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी आपल्या पक्षातील मराठी भाषिक नेत्याना पाठवुन सीमावासीयांना दिलेल्या आश्वासनांचा विश्वासघात करता असे वेळोवेळी दिसून येत आहे.

आता सुद्धा आपल्या पक्षातील, मा. गिरीश महाजन, मा.सौ चित्रा वाघ व अन्य नेते मंडळी बेळगावात ठाण मांडून प्रचार करत आहेत. तरी आम्ही सर्व सीमावासीयांच्या वतीने आपणास विनंती करीत आहोत की आपल्या महाराष्ट्र मधील प्रतिनिधीना माघारी बोलवून घ्यावे, आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कोणत्याही उमेदवारांच्या विरोधात प्रचारात सहभागी होऊ नये अशा सूचना देण्यात याव्यात जर तरीही आमच्या या निवेदनाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा या पत्रकाद्वारे देत आहोत.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या या पत्रामुळे सीमावादाकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. तर यावर राज्यातील नेते नक्की काय निर्णय घेणार, हे पाहायला हवं आहे. पण यामुळे कर्नाटक निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.