पोटगी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे स्पष्टीकरण; व्यभिचाराचे स्पष्ट पुरावे असतील तर पोटगी नाकारता येणार

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नी व्यभिचाराच्या संबंधात राहत असल्यास तिला पोटगी तसेच अंतरिम पोटगी मिळण्याचा अधिकार राहत नाही.

Major clarification by the Supreme Court : पत्नी व्यभिचाराच्या संबंधात राहत असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट आणि ठोस पुरावे पतीने सादर केल्यास तिला अंतरिम पोटगी नाकारता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी खालच्या न्यायालयाकडे पाठवले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 125(4) नुसार पत्नी व्यभिचाराच्या संबंधात राहत असल्यास तिला पोटगी तसेच अंतरिम पोटगी मिळण्याचा अधिकार राहत नाही. त्यामुळे अशा आरोपांबाबत प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे सादर झाले असतील, तर न्यायालयाने त्यावर अंतिम सुनावणीपर्यंत निर्णय लांबवू नये.

नेमके प्रकरण काय?

या प्रकरणातील दाम्पत्याचा विवाह जुलै 2014 मध्ये झाला होता. वैवाहिक वादानंतर मे 2020 मध्ये पत्नी अल्पवयीन मुलासह सासरीचे घर सोडून गेली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2020 मध्ये तिने उदयपूर येथील न्यायालयात कलम 125 अंतर्गत पोटगी आणि अंतरिम पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला. यावर पतीने कलम 125(4) अंतर्गत स्वतंत्र अर्ज दाखल करत पत्नी व्यभिचारी संबंधात राहत असल्याचा दावा केला. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्याने छायाचित्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे न्यायालयात सादर केले.

शैक्षणिक कर्ज आणि शिष्यवृत्तीमुळेच अमेरिकेत शिक्षण; आर्थिक व्यवहार चौकशीच्या मागणीवर, दिपकेंचं उत्तर

मात्र, जून 2024 मध्ये खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने पतीचा अर्ज फेटाळून लावला. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची सत्यता आणि मूळ स्वरूपाची पडताळणी मुख्य खटल्यादरम्यानच करता येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर पत्नी आणि अल्पवयीन मुलाला अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात पतीने राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, फेब्रुवारी 2025 मध्ये उच्च न्यायालयानेही त्याची याचिका फेटाळून लावली. व्यभिचाराचा मुद्दा अंतरिम पोटगीपूर्वी स्वतंत्रपणे निकाली काढण्याची कोणतीही सक्ती कायद्यात नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना कलम 125 च्या उद्देशावर सविस्तर भाष्य केले. पोटगीसंबंधीची कार्यवाही ही संक्षिप्त स्वरूपाची असून गरजू व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी ती करण्यात आली आहे. मात्र, कलम 125(4) मध्ये व्यभिचार करणाऱ्या पत्नीला पोटगीपासून अपात्र ठरवण्याची स्पष्ट तरतूद आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने म्हटले की, केवळ कलम 125(4) अंतर्गत अर्ज दाखल झाला म्हणून अंतरिम पोटगी आपोआप थांबणार नाही. मात्र, जर पतीने व्यभिचाराचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर केले असतील, तर न्यायालयाने त्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून अंतरिम पोटगी मंजूर करू नये. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, अंतरिम टप्प्यावरच पोटगी नाकारायची असल्यास अर्जदाराने व्यभिचाराचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट आणि ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.

UPI यूजर्ससाठी मोठी बातमी! पैसे पाठवण्यापूर्वी दिसू शकतो ‘YES/NO’ अलर्ट…

खासगी गुप्तहेर संस्थांबाबतही चिंता

या प्रकरणात पतीने खासगी गुप्तहेरांच्या मदतीने मिळवलेली 237 छायाचित्रे आणि 92 व्हिडीओ पुरावा म्हणून सादर केले होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी तपास यंत्रणांच्या कामकाजाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. देशात खासगी गुप्तहेर संस्थांसाठी कोणतीही प्रभावी कायदेशीर नियामक व्यवस्था नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा संस्थांकडून गोपनीयतेचा भंग, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमध्ये छेडछाड किंवा बनावट सामग्री तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरण्यासाठी भारतीय पुरावा कायदा तसेच भारतीय साक्ष्य अधिनियमातील संबंधित तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाला सूचना

खासगी गुप्तहेर संस्थांबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची प्रत केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव आणि भारतीय विधी आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. खासगी तपास यंत्रणांचे नियमन, देखरेख आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचा विचार करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.

महत्वाची बातमी: गॅस कनेक्शन धारकांनी ‘या’ तारखेआधी LPG e-KYC करावी अन्यथा….

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा 4 फेब्रुवारी 2025 रोजीचा आदेश रद्द केला. तसेच पतीने दाखल केलेल्या कलम 125(4) अंतर्गत अर्जावर नव्याने आणि गुणदोषांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे निर्देश खालच्या न्यायालयाला दिले. या निर्णयामुळे पोटगीसंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये व्यभिचाराच्या आरोपांचे मूल्यमापन कसे करावे याबाबत महत्त्वाचा न्यायनियम प्रस्थापित झाला असून, अंतरिम पोटगीच्या सुनावण्यांवर त्याचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या