मणिपूर का पेटले ? हिंसाचार का आटोक्यात येत नाही ? इनसाइड स्टोरी वाचा…

Manipur Violence : मणिपूरमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. यात आतापर्यंत दीडशेहून अधिक नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. काहींनी शस्त्र हाती घेतल्याने गृहयुद्धच पेटले आहे. या भागात लष्कर तैनात करण्यात आलं असंल तरी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेने देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे. हे राज्य का पेटले ? हिंसाचार का आटोक्यात येत नाही ? हे सविस्तर वाचा… (Manipur Violence, Why is the violence not under control)

मणिपूर हे ईशान्यकडील छोटे राज्य आहे. मणिपूर या राज्याची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 27 लाख 21 हजार इतकी. येथील जनगणना आता 32 ते 35 लाखांपर्यंत गेलेली आहे. या राज्याचे क्षेत्रफळ 22 हजार 347 चौरस किलोमीटर आहे. या राज्याला राज्यघटनेच्या 371 सी कलमानुसार विशेष दर्जा आहे.

राज्यात मैतई, नागा आणि कुकी हे तीन समाज आहेत. त्यात मैतई हे हिंदूधर्मीय आहेत. नागा आणि कुकी हे ख्रिश्चनधर्मीय आहेत. याचबरोबर मुस्लिम धर्मियांचे प्रमाणही आठ टक्के आहे. मैतई समाजाची लोकसंख्या 53 टक्के असून इम्फाळ खोऱ्यात ते वसलेत. राज्याच्या तुलनेत इंफाळ खोऱ्याचे क्षेत्रफळ केवळ दहा टक्के आहे. तेथे 57 टक्के लोकसंख्या राहते. तेथे मैतई समाजाचे लोकसंख्या जास्त आहे. तर नागा, कुकी व इतर आदिवासी जातीचे लोक 47 टक्के आहेत. हे सर्वजण उर्वरित 90 टक्के डोंगराळ भागात राहतात.

Manipur Violence : हल्ला करुन जमावाने मुलींसह महिलांना विवस्त्र केलं, पीडितेने सांगितली आपबिती…

राजकीय प्रतिनिधीत्व हे मैतई समाजाकडे आहे. 60 आमदारांपैकी 40 आमदार मैतेई समाजाचे आहेत. तर उर्वरित 20 जागा नागा आणि कुकी समाजाचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद मैतई समाजाकडे आहे. बहुसंख्य असलेल्या मैतई समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देणे, तसेच राज्यातील जमिनीचे सर्वे करून जमिनीचे फेरवाटप करणे हे दोन कारणे ही मणिपूर पेटण्यामागे आहेत. मैतई समाजाला आदिवासी आरक्षणाची मागणी आहे. 19 एप्रिल रोजी मणिपूर हायकोर्टाने मैतई समाजाला आदिवासी आरक्षण देऊ केले. हे दोन कारणांनी हिंसाचार वाढत गेला.

सहकाऱ्यांचे हात धरले,अर्धा डोंगर चढला अन्…; CM शिंदेंनी सांगितला इर्शाळगडावरील ‘आँखो देखा हाल’

मणिपूरमधील आदिवासींना विशेष दर्जा आहे. तो दर्जा मैतई समाजाला नाही. त्यामुळे हा समाज आदिवासी राहत असलेल्या भागात जमीन खरेदी करू शकत नाही. उलट मैतई समाज राहत असलेल्या इम्फाळ खौऱ्यात नागा, कुकी हे जमिन खरेदी करू शकतो. जमिन खरेदी कायद्यात सरकार बदल करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी सरकार जमिनीचा सर्वे करत आहे. त्यामुळे नागा, कुकीविरुध्द मैतई असा संघर्ष सुरू झाला आहे.

इम्फाळपासून ६० किलोमीटर टूर असलेल्या चुराचंदपूरमध्ये हिंसेचे बिजे रोवली. या जिल्ह्यात कुकी समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे. सरकारच्या जमिन सर्वे विरोधात २८ एप्रिल रोजी द इंडिजेनस ट्रायबल लीडर्स फोरमने चुराचंदपूर बंद ठेवले होते. या बंद दरम्यान हिंसा भडकली. पोलिस आणि कुकी आदिवासी एकामेंकाविरोधात आले.

त्यानंतर पाचच दिवसात तीन मे रोजी ऑल ट्रायबल स्टुडेंट्स युनियन ऑफ मणिपूरने आदिवासी एकता मोर्चा काढला. त्यात मैतई समाजाला एसटीचा दर्जा देण्यास विरोध केला. त्याविरोधात मैतेई समाजाच रस्त्यावर आला. एकीकडे मैतेई विरुध्द कुकी व नागा असा संघर्ष सुरू झाला आहे. हा संघर्ष अद्यापही थांबलेला नाही. मणिपूरमधील मैतेई बहुल बिष्णुपूर आणि कुकी समुदायाची अधिक संख्या असलेल्या चुराचांदपूर जिल्ह्यामध्ये हिंसाचार होत आहे.

पोलिस यंत्रणेचे शस्त्रही काही जणांनी चोरले. त्यात एके 47 सारखे शस्त्र आहेत. त्यातून उघड संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे आतापर्यंत या भागात दीडशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर तीन हजारांहून अधिक लोक जखमी झालेले आहेत. हिंसा थांबत नसल्याने राज्यात चाळीस हजार सैनिक तैनात करण्यात आलेत. त्यात आसाम रायफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि एसएसबी आणि आयटीबीटीच्या तुकड्या ही तैनात आहेत. त्यात थेट पोलिस व लष्करी जवानावर हल्ले झाले आहेत.

महिलांवर अत्याचार होत आहेत. दोन महिलांवर अत्याचार करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. हा व्हिडिओ देशभरात पसरली. त्याचे पडसाद उमटले आहे. व्हिडिओ व्हायरल होण्याची घटना 4 मे रोजीची आहे. या घटनेवरून देशभरात संताप व्यक्त झाल्यानंर चार आरोपींना अटक झालेली आहे. या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्यथित झालेले आहे. तब्बल 80 दिवसानंतर पंतप्रधान हे मणिपूर घटनेवर व्यक्त झालेले आहे. मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचार ही देशातील 140 कोटी लोकसंख्येची मान खाली घालणारी घटना असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.

तर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी थेट सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारकडून काही होत नसेल, तर आम्ही हस्तक्षेप करू असा इशारा चंद्रचूड यांचा आहे.
येथील हिंसा रोखण्यास भाजपचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह हे अपयशी ठरले आहे. त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. येथील सरकार बरखास्त करण्याची मागणी आहे. राज्यात गृहयुद्ध पेटलेले आहे. हे गृहयुध्द राज्य व केंद्र सरकार कसे रोखेल हे येत्या काळात समजणार आहे.