केंद्राचं महाराष्ट्राला मोठं गिफ्ट; पुण्याजवळील दिघीचं रुपडं पालटणार; वाचा मंत्रिमंडळातील मोठे निर्णय
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.28) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सरकार 28,602 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पामुळे या क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये नियोजित औद्योगिकीकरणाद्वारे सुमारे 10 लाख प्रत्यक्ष आणि 30 लाख लोकांसाठी अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. (Center Approved Development Of 12 Industrial Smart Cities)
पुण्यात राष्ट्रवादीच्या मोठ्या हालचाली; इच्छुकांच्या चाचपणीसाठी मागवलेत अर्ज
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबद्दल सांगितले की, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 राज्यांमध्ये 12 नवीन औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यावर 28,602 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. प्रस्तावित 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरांमधून 1.52 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील. 10 राज्यांमध्ये पसरलेला आणि 6 प्रमुख कॉरिडॉरमध्ये धोरणात्मकरित्या नियोजित असलेला हा प्रकल्प देशाच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.
मोहन भागवत यांना ASL सुरक्षा, ही सुरक्षा व्यवस्था NSG अन् SPG पेक्षा किती वेगळी आहे?
गेल्या तीन महिन्यांत मंत्रिमंडळाने 2 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. आज मंत्रिमंडळाने 12 नवीन औद्योगिक स्मार्ट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. यामुळे 10 राज्यांमध्ये सुमारे 10 लाख रोजगार निर्माण होतील. स्मार्ट कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी 28,602 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
या राज्यांमध्ये बनणार स्मार्ट सिटी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमध्ये राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशमधील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणात झहीराबाद, तर आंध्र प्रदेशमध्ये ओरकल आणि कोपर्थी आणि राजस्थानात जोधपूर-पाली येथे ही स्मार्ट शहरे बनवली जाणार आहे. या औद्योगिक शहरांची संकल्पना धोरणात्मकदृष्ट्या सहा प्रमुख कॉरिडॉरच्या जवळ तयार करण्यात आली आहे.
राजकोट किल्ल्यावर राणेंकडून ठेचून मारण्याची भाषा; सुप्रिया सुळेंनी थेट भरला सज्जड दम
रेल्वेच्या तीन पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी
वरील निर्णयाशिवाय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वेच्या तीन पायाभूत प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. जमशेदपूर पुरुलिया आसनसोल ते 121 किमीची तिसरी लाईन, सरदेगा – (सुंदरगड जिल्हा) – भालुमुडा (रायगड जिल्हा) दरम्यान 37 किमीची दुसरी नवीन दुहेरी लाईन आणि बारगड रोड ते नवापारा (ओरिसा) 138 किमीची तिसरी नवीन लाईन असेल. याशिवाय मंत्रिमंडळाने कृषी निधीत वाढ करण्याबरोबरच 234 शहरांमध्ये एफएम रेडिओ सुविधा सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठी 730 वाहिन्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.
#WATCH | After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "…Cabinet today approved 12 Industrial Smart Cities under National Industrial Corridor Development Programme. The government will invest Rs 28,602 crore for this project…" pic.twitter.com/KxNYqNZ5dT
— ANI (@ANI) August 28, 2024
बातमी अपडेट होत आहे…