मोदी, पुतिन, जिनपिंग अन् पेजेशकियन एकाच मंचावर; ब्रिक्समधून भारताच्या ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’चे दर्शन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांचा हात हातात घेऊन पुढे जाताना दिसले.

A Glimpse of India’s ‘Strategic Autonomy’ : नवी दिल्लीत आयोजित ब्रिक्स शिखर परिषदेतून जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचा संदेश देणारे काही फोटो समोर आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांचा हात हातात घेऊन पुढे जाताना दिसले. यावेळी तिन्ही नेत्यांमध्ये काही काळ संवाद देखील झाला. मोदींसह पुतीन, जिनपिंग आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांची एकाच मंचावर उपस्थिती यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेला विशेष महत्व देणारी ठरली आहे. रशिया-युक्रेन

नवी दिल्लीत आयोजित ब्रिक्स शिखर परिषदेतून जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा संदेश देणारी छायाचित्रे समोर आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा हात हातात घेऊन पुढे जाताना दिसले. यावेळी तिन्ही नेत्यांमध्ये काही काळ संवादही झाला. मोदींसह पुतिन, जिनपिंग आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांची एकाच मंचावरील उपस्थिती यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेला विशेष महत्त्व देणारी ठरली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिक्सचे व्यासपीठ भारताला वेगवेगळ्या जागतिक शक्तिकेंद्रांसोबत संवाद कायम ठेवण्याची संधी देत आहे.

चीन आणि रशिया हे ब्रिक्सकडे पाश्चिमात्य नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेबाहेर सहकार्य वाढवण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून पाहतात. मात्र भारत एकीकडे रशिया आणि इराणसोबतचे संबंध कायम ठेवत असताना दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपसोबतची रणनीतिक भागीदारीही पुढे नेत आहे. कोणत्याही एका शक्तिगटापुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याचे हे संतुलन भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य मानले जात आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी आणि जागतिक विकासासारख्या मुद्द्यांवर सहकार्य वाढवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

‘कंपन्यांना ब्लॅकमेल केलं तर जशास तसं उत्तर देणार’ महेंद्र थोरवेंचा सुनील तटकरेंना थेट इशारा

पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या बैठकीत व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, अंतराळ, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि इतर क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच 2030 पर्यंत भारत-रशिया द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला. दुसरीकडे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भारतातील उपस्थितीही महत्त्वाची मानली जात आहे. 2020 मधील सीमावादानंतर भारत आणि चीनच्या संबंधांमध्ये तणाव राहिला आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांची भारत भेट आणि पंतप्रधान मोदींसोबतचा संवाद दोन्ही देशांमधील संबंध स्थिर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांच्या उपस्थितीमुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आणि चाबहार बंदरासारख्या रणनीतिक मुद्द्यांनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग मिळतो. त्यामुळे पश्चिम आशियात तणाव असतानाही इराणसह या भागातील महत्त्वाच्या देशांसोबत संवाद कायम ठेवण्यावर भारताचा भर आहे.

जरांगेंच्या मुंबई मोर्चाच्या घोषणेनंतर बारस्कर आक्रमक; ‘हे आंदोलन इमेज ब्रँडिंगसाठी’

दरम्यान, पाकिस्तानही ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी प्रयत्नशील आहे. पाकिस्तानने 2023 मध्ये समूहात सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला होता. चीन आणि रशियाचा पाठिंबा मिळवण्याचा त्याचा प्रयत्न असल्याचे विविध वृत्तांत म्हटले गेले आहे. मात्र ब्रिक्समध्ये नवीन सदस्याचा समावेश करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांची सहमती आवश्यक असल्याने पाकिस्तानचा मार्ग सोपा नसल्याचे मानले जात आहे. दुसरीकडे अमेरिका-रशिया तणाव आणि इराणबाबत अमेरिकेच्या कठोर भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्समधील भारताचा सक्रिय सहभागही महत्त्वाचा ठरत आहे.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेली ब्रिक्सपरिषद केवळ जागतिक नेत्यांची बैठक नसून ‘ग्लोबल साऊथ’मधील भारताची भूमिका आणि कूटनीतिक प्रभाव अधिक मजबूत करण्याची मोठी संधी मानली जात आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग आणि मसूद पेजेशकियन यांची एकाच मंचावरील उपस्थिती केवळ एका छायाचित्रापुरती मर्यादित नसून, बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत विविध देशांशी संबंध कायम ठेवत राष्ट्रीय हित आणि रणनीतिक स्वायत्ततेला प्राधान्य देणाऱ्या भारताच्या कूटनीतीचे प्रतीक म्हणूनही पाहिली जात आहे.

संबंधित बातम्या