मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समान नागरी कायद्यावर भूमिका मांडली, विधी आयोगाला केली विनंती

Uniform Civil Code: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समान नागरी कायद्यावरील (यूसीसी) वक्तव्यानंतर देशभरात पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची (AIMPLB) मंगळवारी (27 जून) रात्री बैठक झाली. यानंतर एआयएमपीएलबीने विधी आयोगाला पत्र लिहून आपले मत देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. 14 जून रोजी विधी आयोगाने समान नागरी संहिता (UCC) बाबत सर्व धार्मिक संघटनांकडून मत मागवले होते.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस मोहम्मद फजलुर रहीम मुजादीदी यांनी कायदा आयोगाच्या सचिवांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, आम्ही समान नागरी कायद्याबाबत आमच्या भूमिकेचा मसुदा तयार करत आहोत आणि ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ते, परंतु भूमिका मांडण्यासाठी किमान 6 महिन्यांचा वेळ मिळावा अशी विनंती आहे. वेळ वाढून मिळाला तर लोकांना, धार्मिक संस्था आणि संबंधितांना त्यांचे विचार मांडता येतील.

पत्रात काय लिहिले होते?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सांगितले की, मुस्लिमांची सर्वात मोठी धार्मिक संघटना असल्याने आम्ही कायदा आयोगाच्या सूचनेवर मत देऊ. यापूर्वीही आम्ही असेच केले आहे. आयोगाने जारी केलेली नोटीस सामान्य आणि अस्पष्ट आहे.

छत्तीसगड मधल्या वादावर काँग्रेसचा नवा तोडगा, टीएस सिंह देव छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री

निमंत्रित सूचनांबाबत आयोगाने अटींबाबत काहीही सांगितले नाही, असे मंडळाने म्हटले आहे. पत्रात मोहम्मद फजलूर रहीम मुजद्दीदी यांनी लिहिले आहे की, यूसीसीची गरज नाही असे आयोग वारंवार सांगत असताना यूसीसीचा मुद्दा अचानक कसा मोठा झाला.

दरम्यान, कायदा आयोगाने बुधवारी (14 जून) एका नोटीसमध्ये म्हटले होते की, 22 व्या कायदा आयोगाने यूसीसीवर लोक आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांचे मत जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात, संघटना आणि लोक नोटीस जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत आयोगाला त्यांचे मत देऊ शकतात.