मोदी सरकारचा सरन्यायाधीशांना बाहेरचा रस्ता; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात केला थेट बदल

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णयही फिरवण्याचे काम सुरू केले आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसदर्भात न्यायालयाने दिलेले निर्देश डावलत अध्यादेश आणला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्याला मंजुरीही मिळवली. त्यानंतर आता पुन्हा असाच एक निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे वाद होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (Centre Tables Bill In Parliament To Prescribe Selection Process For Election Commissioners)

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या समितीतच सरकारने बदल केले आहेत. या समितीतून सरन्यायाधीशांनाच डावलून त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांची वर्णी लावण्यात येणार आहे. समितीत हा मोठा बदल सरकारने केल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी सरकारने केल्याची माहिती आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठीच्या तीन सदस्यांच्या समितीत आता बदल होत आहेत. या समितीत सरन्यायाधीशांच्या ऐवजी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्र्यापैकी एक मंत्री असेल.

Centre tables a bill in the Parliament to prescribe the selection process for Election Commissioners.

As per the Bill, CEC and ECs will be selected by a panel comprising Prime Minister, Opposition Leader and a Union Minister nominated by the PM.

Supreme Court had ruled in March… pic.twitter.com/etSYxi6mVQ

— Live Law (@LiveLawIndia) August 10, 2023

केंद्र सरकार कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांची समिती केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. आता या समितीत सरन्यायाधीशांऐवजी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री असतील असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या समितीत सत्ताधाऱ्यांचंच बहुमत होणार असल्याचेही अधोरेखित होत आहे.

मार्च 2023 मध्ये न्यायालयाने निकाल देत केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीही समिती असावी असे म्हटले होते. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठीच्या कायद्यात आयुक्तांची निवड कशी करणार याबाबत स्पष्ट काही नव्हते. त्यामुळे यासाठी योग्य कायदा करावा असेही न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच हा कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते या तिघा जणांची समिती आयुक्तांची निवड करेल असे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु, याआधीच सरकारने कायदा आणत यात बदल केला आहे

हे होणार पाकिस्तानचे काळजीवाहू पंतप्रधान, भारतात होते उपउच्चायुक्त

या समितीत पंतप्रधान, ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री आणि विरोधीपक्षनेते अशी रचना सरकारने या कायद्यात सुचविली आहे. असे झाल्यास या समितीत सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत राहिल हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांची निवड निष्पक्ष होईल का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयावरून वाद होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दिल्लीच्या निर्णयावर आणला अध्यादेश

दरम्यान, केंद्र सरकारने याआधी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत अध्यादेश आणत अधिकार दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याकडे दिले होते. यानंतर सरकारने यासंदर्भातील विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेतले यानंतर आता विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.

विधेयकात नेमकं काय ?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनमुळे सरन्यायाधीशांना पॅनलमधून काढून टाकले जाईल. त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा पॅनलमध्ये समावेश केला जाईल. पॅनेलच्या शिफारशीनुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाईल, असा प्रस्ताव त्यात आहे.