गंभीर गुन्ह्यात पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचं पद जाणार नाही; 130 व्या घटनादुरूस्तीबाबत संसदीय समितीची शिफारस

130th Constitutional Amendment गंभीर गुन्ह्यांत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्र्यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याऐवजी केवळ निलंबनाची तरतूद

PM and CM not lose posts in serious crimes Parliamentary Committee recommendation regarding 130th Constitutional Amendment : गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोप निश्चित झालेल्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याऐवजी त्यांना केवळ निलंबित करण्याची तरतूद करण्याची शिफारस संसदेच्या संयुक्त समितीने केली आहे. घटनात्मक अडचणी टाळण्यासाठी हा पर्याय अधिक व्यवहार्य ठरू शकतो, असे समितीचे मत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबईमध्ये नसरापूरची पुनरावृत्ती! 8 वर्षांच्या चिमुरडीवरवर वॉचमनकडून अत्याचार

घटनादुरुस्तीशी संबंधित विधेयकाचा अभ्यास करताना समितीने काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत. मूळ प्रस्तावानुसार, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोप निश्चित झाल्यानंतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांना पद सोडावे लागणार होते. मात्र समितीने या तरतुदीत बदल सुचवत, अंतिम दोषसिद्धी होईपर्यंत त्यांना निलंबित ठेवण्याचा पर्याय मांडला आहे.

थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये भीषण दुर्घटना! पबमध्ये लागलेल्या आगीत 27 जणांचा मृत्यू 60 हून अधिक गंभीर

दरम्यान गेल्या वर्षी केंद्रसरकारने ही घटनादुरूस्ती विधेयक आणलं होतं. ज्यामध्ये जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री यांना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाली. त्यात ते 30 दिवस तुरूंगात राहिल्यास 31 व्या दिवशी त्याचं पद आपोआप रद्द होईल. मात्र या घटनादुरूस्तीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता की, सत्ताधारी हा नियम देशातील विरोधी पक्षांची सरकर पाडण्यासाठी करतील.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मान्सून पुन्हा सक्रिय, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा

यासोबतच न्यायालयाकडून संबंधित व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाली किंवा खटला चालविण्यास पुरेसा आधार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास, त्यांचे निलंबन आपोआप मागे घेऊन त्यांना पुन्हा पदावर रुजू करण्याची तरतूद करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. समितीने आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडत अशा प्रकरणांची सुनावणी जलदगती किंवा विशेष न्यायालयांमध्ये प्राधान्याने करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे आरोपांवर लवकर निर्णय होऊन अनावश्यक विलंब टाळता येईल, असा समितीचा विश्वास आहे.

अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचं निधन; वयाच्या 71 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

याशिवाय, निलंबनासाठी कोणत्या प्रकारचे गुन्हे पात्र ठरतील, याची स्पष्ट व्याख्या विधेयकात समाविष्ट करावी, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक होईल, असे समितीने नमूद केले आहे. या शिफारशींवर पुढील संसदीय प्रक्रियेनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून, त्यानंतरच संबंधित कायद्यात बदल होणार की नाही हे स्पष्ट होईल.

संबंधित बातम्या