Rahul Gandhi यांची गुजरात हायकोर्टात धाव, सुरत कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान
- Written By: shruti letsupp Published:
Rahul Gandhi Defamation Case : 2019 च्या मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर लोकसभा खासदार ( Lok Sabha MP ) म्हणून काँग्रेस (Congress)नेते राहुल गांधींना ( Rahul Gandhi ) सुरत न्यायालयाने 23 मार्चला मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यातच त्यांची खासदारकीही रद्द करण्यात आली आहे.
राहुल गांधींनी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला सुरत येथील सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपलं दोषित्व स्थगित करण्यात यावं अशी ही याचिका होती मात्र त्यांची ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर आता राहुल गांधी यांनी गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता त्यांना हायकोर्ट तरी दिलासा देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकमधील एका सभेत राहुल गांधींनी ‘मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याबाबत भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला होता. चार वर्षांनंतर 23 मार्च रोजी सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने राहुलला दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
Rahul Gandhi : फक्त ‘डिसमिस’ म्हणत न्यायाधिशांनी संपवला विषय; आता पुढे काय?
या शिक्षेमुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केले आहे. राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की एखाद्या प्रकरणात खासदार आणि आमदाराला 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासही अपात्र ठरतात.
दरम्यान एक महिन्यानंतर गांधींनी शनिवारी त्यांचा अधिकृत बंगला रिकामा केला आहे. एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की त्यांचे सामान आधीच त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून त्यांच्या आई सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)यांच्या 10 जनपथ येथील घरी हलवण्यात आले होते. आज मात्र अधिकृतरित्या राहुल गांधींनी त्यांचा शासकीय बंगला लोकसभा सचिवालयाकडे (Lok Sabha Secretariat)सुपूर्द केला आहे. यापूर्वी, राहुल गांधींना वायनाडचे खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर त्यांना दिलेला सरकारी बंगला 22 एप्रिलपर्यंत रिकामा करण्यास सांगण्यात आले होते.
