सोपा विषय : सुप्रीम कोर्टाचा ‘पतंजली’ला जबर दणका; रामदेव बाबांनाही झाप झाप झापलं, नेमकं प्रकरण काय?

रामदेव बाबा. देशातील सुप्रसिद्ध योग गुरु. योगासनाच्या माध्यमातून ते व्यापक स्तरावर देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. 2012 साली दिल्लीतील अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांच्या आंदोलनानंतर तर त्यांना देशभर कमालीची प्रसिद्धी मिळाली. त्यांच्या पतंजली (Patanjali) या संस्थेच्या उत्पादनांची उलाढाल काही हजार कोटींमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात आपल्याशी निगडित अनेक गोष्टींचे, वस्तूंचे उत्पादन पतंजलीमध्ये होते. त्यामुळे आज देशभरात लाखो लोक पतंजलीचे उत्पादन वापरतात. विविध आरोग्याच्या समस्या आणि आजारांवरील उपचारांसाठी रामदेव बाबांचे मार्गदर्शन घेतात.

पण आता हेच रामदेव बाबा आणि त्यांची ‘पतंजली’ ही सुप्रसिद्ध संस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या रडारवर आली आहे. न्यायालयाने रामदेव बाबांसह केंद्रीय आयुष मंत्रालयाचीही कडक शब्दांत कानउघडणी केली. तसेच पतंजलीच्या जाहिरातींवर संपूर्ण बंदी घालत त्यांना न्यायालयाच्या अपमानाची नोटीस बजावली. पण हे नेमके प्रकरण आहे तरी काय? असे नेमके काय घडले की सर्वोच्च न्यायालय रामदेव बाबांवर एवढे चिडले? पाहुया सविस्तर…

गडाखांच्या विरोधात भाजप भास्करगिरी महाराजांना मैदानात उतरविणार ? देवगड संस्थानचा थेट खुलासा

बाबा रामदेव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोविड-19 च्या लसीकरण आणि आधुनिक औषधांविरोधात बदनामीची मोहीम चालवल्याचा आरोप करून इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अॅलोपथीची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न रामदेव बाबांच्या जाहिरातींमधून होत होता. यावर न्यायालयानेही त्यांना प्रश्न विचारले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजलीला त्यांच्या उत्पादनांविषयी आणि त्यांच्या परिणामकारकतेविषयी फसवे दावे बंद करण्यास सांगितले होते, तसेच प्रत्येक दाव्यामागे एक कोटी दंड आकारण्याचा इशाराही दिला होता.

अॅलोपॅथी व आधुनिक औषधे विरुद्ध आयुर्वेदिक उत्पादने असा वाद असू शकत नाही, असेही मत त्यावेळी न्यायालयाने नोंदविले होते. त्यानंतर उत्पादने आणि औषधांच्या परिणामकारकतेचे आणि रोगमुक्तीचे दावे करणाऱ्या जाहिराती न दाखविण्यायाबाबत पतंजली’ने सर्वोच्च न्यायालयाला हमी दिली होती. मात्र त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी रामदेव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन रक्तदाबावरील उपचारांबद्दल बोलताना अॅलोपॅथीविरोधात खोटा प्रचार केल्याचा दावा ‘आयएमए’चे वकील पी एस पटवालिया यांनी न्यायालयाला केला. फसव्या जाहिरातीही सुरूच ठेवल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

आघाडीचं जागावाटप ठरलं? ठाकरेंना 21 तर शरद पवारांना 11 जागा; फॉर्म्यूला काय?

यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संपूर्ण देशाची फसवणूक केली जात आहे, असे निरिक्षण नोंदवत कायमस्वरूपी रोगमुक्तीचा दावा तुम्ही कसा करू शकता? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केल्याबद्दल संताप व्यक्त करत आता न्यायालयाने पंतजलीच्या जाहिरातींवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. सोबतच बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीसही बजावली आहे. औषध कायद्यामध्ये यावर प्रतिबंध असूनही तुम्ही दोन वर्षे वाट का पाहिली? असे म्हणत केंद्र सरकारवरही यावेळी न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

संबंधित बातम्या