OBC क्रीमी लेयर प्रकरणात केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका; पात्र उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश

OBC Creamy Layer : OBC क्रीमी लेयरच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

OBC Creamy Layer : ओबीसी आरक्षणातील क्रीमी लेयर ठरवण्याच्या (OBC) निकषांवरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. 11 मार्च 2026 रोजी दिलेला आपला निर्णय कायम ठेवत न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार आणि स्पष्टीकरणाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, OBC क्रीमी लेयर ठरवताना उमेदवारांच्या पालकांचा पगार किंवा शेतीतून मिळणारं उत्पन्न हा एकमेव आधार असू शकत नाही. त्यामुळे या निकषांमुळे नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र उमेदवारांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या प्रकरणाचा संबंध अशा OBC उमेदवारांशी आहे, ज्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. मात्र, त्यांच्या पालकांचा पगार विचारात घेऊन त्यांना क्रीमी लेयरमध्ये टाकण्यात आलं आणि OBC नॉन-क्रीमी लेयरचा लाभ नाकारण्यात आला. या उमेदवारांचे पालक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये कार्यरत होते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने म्हणजेच DoPT ने त्यांच्या वेतन आणि उत्पन्नाच्या आधारे क्रीमी लेयर ठरवलं होतं. त्यामुळे काही उमेदवारांना IAS, IPS, IRS यांसारख्या सेवांमध्ये OBC आरक्षणानुसार नियुक्ती किंवा सेवा वाटप मिळालं नव्हतं.

या निर्णयाला संबंधित उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासह मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयांकडून त्यांना दिलासा मिळाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. 11 मार्च 2026 रोजी ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची अपील फेटाळली होती. क्रीमी लेयर ठरवताना केवळ उत्पन्न पाहून निर्णय घेता येणार नाही, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं होतं. 1993 च्या सरकारी कार्यालयीन ज्ञापनाचा आणि 2004 मधील स्पष्टीकरण पत्राचा अर्थ स्पष्ट करताना पालकांचा पगार आणि शेतीतून मिळणारं उत्पन्न इतर उत्पन्नासोबत जोडून आय-धन चाचणी लागू करता येणार नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं होतं.

TCS धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण प्रकरणाला राजकीय वळण, एमआयएम नेते इम्तियाज जलील यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल

क्रीमी लेयर निश्चित करताना पालकांचं पद आणि त्यांची सेवा श्रेणीही महत्त्वाची असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणारे आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लावून समान परिस्थितीतील उमेदवारांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असंही खंडपीठाने म्हटलं होतं. या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टीकरण आणि बदल मागणारी याचिका दाखल केली होती. जुन्या नियुक्त्या आणि सेवा वाटपावर निर्णय लागू केल्यास प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा सरकारचा युक्तिवाद होता. तसेच सेवा ज्येष्ठता, कॅडर आणि आधीच्या निवड प्रक्रियेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही मागणी फेटाळून 11 मार्चचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच संबंधित निकषांनुसार OBC नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे निर्देश दिले होते. गरज पडल्यास अशा उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त म्हणजेच सुपरन्यूमरेरी पदं निर्माण करण्याची तरतूदही करण्यास सांगितलं होतं. त्यामुळे IAS, IPS, IRS यांसह केंद्रीय सेवांसाठी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही चुकीच्या क्रीमी लेयर निर्धारणामुळे नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी संबंधित उमेदवारांनी इतर आवश्यक पात्रता अटी पूर्ण करणंही बंधनकारक असेल.

या निर्णयामुळे OBC आरक्षणातील क्रीमी लेयर ठरवण्याच्या प्रक्रियेत पालकांच्या पगाराला एकमेव निकष मानता येणार नसल्याचं पुन्हा स्पष्ट झालं आहे. या प्रकरणात उमेदवारांची बाजू मांडणारे वकील शशांक रत्नू यांनी या निकालाचं स्वागत करत OBC समाजासाठी हा मोठा विजय असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, जवळपास दशकभरापासून सुरू असलेल्या अन्यायाला या निर्णयामुळे अंत मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळल्यामुळे पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करतं, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या