समलैंगिक विवाह नाही म्हणजे नाहीच; पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

समलैंगिक विवाहाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली जाणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही (Supreme Court) याचिका देखील फेटाळून लावली आहे. जस्टीस बीआर गवई यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. साधारणपणे अशा प्रकारच्या रिव्हूय पिटिशनवर खु्ल्या न्यायालयात सुनावणी होत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावताना काही मुद्दे मांडले आहेत. या प्रकरणात बहुमताने जो निर्णय देण्यात आला होता त्या निर्णयाचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला गेला आहे. तसेच या निर्णयात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी नाहीत. त्यामुळे आता जी याचिका दाखल झाली आहे ती आम्ही फेटाळून लावत आहोत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यात कोणत्याही त्रुटी नाहीत. त्यामुळे याची आणखी दखल घेण्याची गरज नाही.

समलैंगिक जोडप्याचा सविनय कायदेभंग; निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी कोर्टाबाहेरच उरकला साखरपुडा

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय होता

सुप्रीम कोर्टाने 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) भारतात कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता. न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टीस एसके कौल, जस्टीस एस. रवींद्र भट्ट, जस्टीस हिमा कोहली आणि जस्टीस पीएस नरसिंह यांच्या बेंचने हा निर्णय दिला होता. या पाच न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला सांगितले होते की एक उच्चाधिकार समिती गठीत करा. या समितीच्या माध्यमातून होमोसेक्सुअल कपलचे नागरी अधिकारांच्या बाबतीत आढावा घेऊन निर्णय घ्या.

पुनर्विचार याचिकेत नेमकं काय?

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. समलैंगिकांशी हा भेदभाव होत आहे असे या याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात उदित सूद यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. समलैंगिक विवाहाबाबत न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यावर पुन्हा विचार व्हावा, आढावा घ्यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. 17 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात विरोधाभास आहे. त्यामुळे यावर पुन्हा विचार होण्याची गरज आहे. याचिकाकर्त्याचं म्हणणं होतं की त्यांच्या मौलिक अधिकारांचं हनन होत आहे.

चर्चा तर होणारचं! ओपन AI चे CEO समलैंगिक विवाह बंधनात; जिवलग मित्रासोबत घेतल्या आणाभाका

संबंधित बातम्या