भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या परस्पर हकालपट्टी अन् प्रचंड गदारोळ; अमित शाहंच्या फोननंतर राज्यपालांची माघार

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी (R. N. Ravi) यांनी अवघ्या एका रात्रीत आपलाच निर्णय बदलला आहे. प्रचंड गदारोळ आणि टिकेनंतर राज्यपालांनी ईडीच्या ताब्यात असलेल्या सेंथिल बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर राज्यपालांनी अॅटर्नी जनरलचे कायदेशीर मत येईपर्यंत त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असल्याची माहिती आहे. (Tamil Nadu Governor R. N. Ravi has give stay on the decision to sack Senthil Balaji from the cabinet)

इंडिया टुडेने राजभवनच्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटल्यानुसार, राज्यपालांचा हा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयापर्यंत धडकल्यानंतर थेट दिल्लीतून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सल्ल्यानंतर आर.एन. रवी यांनी स्टॅलिन सरकारला पत्र लिहून निर्णय मागे घेण्याची माहिती दिली. याशिवाय राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणात अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांचे मत मागवले आहे. तोपर्यंत सेंथिल मंत्री म्हणून कायम राहतील, असे राज्यपालांनी सरकारला सांगितले आहे.

Senthil Balaji: तामिळनाडूत मुख्यमंत्री-राज्यपाल वाद टोकाला; भ्रष्टाचारी मंत्री परस्पर बडतर्फ

गुरुवाती संध्याकाळी आरएन रवी यांनी सेंथिल यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केल्याची बातमी आली होती. एका प्रसिद्ध पत्रकातून राज्यपालांनी याबाबत माहिती दिली होती. “मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांखाली खटले सुरु आहेत. यामध्ये लाचखोरी आणि मनी लाँड्रिंगचा समावेश आहे. आपल्या पदाचा गैरवापर करून ते तपास आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीत अडथळा आणत आहेत. ते सध्या एका फौजदारी खटल्यात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली जात आहे. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत आणखी काही गुन्ह्यांचा तपास राज्य पोलिसांकडून सुरु आहे” असे म्हणतं राज्यपालांनी सेंथिल बालाजी यांची हकालपट्टी केली होती.

Narendra Modi : लोकसभेसाठी भाजपची ‘थ्री सेक्टर’ रणनीती; स्वतः मोदींनी सांगितलं प्लॅनिंग

आरएन रवी यांच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आक्षेप घेतला होता. अशा प्रकारे कोणत्याही मंत्र्याला हटवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, असं म्हणतं या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचे स्टॅलिन म्हणाले होते.

सरकारशी सल्लामसलत न करता राज्यपाल मंत्र्यांना हटवू शकतात का?

याबाबत बोलताना माजी लोकसभा सचिव पीडीटी आचार्य म्हणाले, “घटनेच्या कलम 164 (1) नुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. उर्वरित मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार केली जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसारच राज्यातील मंत्र्यांची नियुक्ती किंवा काढता येते.