Delhi : विशेष अधिवेशनापूर्वी दिल्लीत मोठ्या घडामोडी; केसीआर यांचे थेट PM मोदींना पत्र
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर (K Chandrasekhar Rao) यांनी शुक्रवारी (25 सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली. पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, केसीआर यांनी संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ओबीसींसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणीही केली. (Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao urged Prime Minister Narendra Modi to pass the women’s reservation bill)
केसीआर यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात केसीआर यांनी म्हटले की, आपल्या राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष भेदभाव कमी करण्यासाठी त्यांच्या बाजूने अनेक तरतुदी केल्या आहेत. मला तुम्हाला कळविण्यात आनंद होत आहे की, तेलंगणा राज्य सरकार महिलांसाठी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 30 टक्के आरक्षण लागू करत आहे.
लोकशाहीत समाजातील उपेक्षित घटकांना संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. हे ओळखून, तेलंगणा राज्य विधानसभेने 14.06.2014 रोजी भारत सरकारला संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्याची विनंती करणारा एकमताने ठराव पास केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षणमंत्री चंद्रशेखर यांचे वादग्रस्त वक्तव्य; म्हणाले, ‘रामचरितमानसमधील काही गोष्टी पोटॅशियम सायनाइडसारख्या’
पंतप्रधान मोदींना विनंती केली
केसीआर म्हणाले की, आज (15 सप्टेंबर) झालेल्या बीआरएस संसदीय समितीच्या बैठकीत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मी तुम्हाला आवाहन करतो की संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली जावीत.
KCR PM Modi Letter
इतर मागासवर्गीयांचा राजकीय सहभाग वाढविण्यासाठी संसद आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 33 टक्के आरक्षण देण्याची भारत सरकारला विनंती करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे, असे म्हणत त्यांनी पत्रातून पंतप्रधान मोदी यांना विनंती केली आहे.
विशेष अधिवेशनात येणार ‘निवडणूक आयुक्त’ विधेयक; मंजुरीनंतर ‘आयोगात’ होणार मोठा बदल
केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाची सुरुवात जुन्या संसद भवनात होणार आहे तर दुसऱ्या दिवशीपासून नव्या इमारतीत कामकाज होणार आहे. या अधिवेशनात सरकारने चार विधेयके मांडली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयकाचाही समावेश आहे.
