काठावरील बहुमताचा मोदी सरकारला फटका : वक्फ बोर्डाचे विधेयक लोकसभेत लटकले

Waqf (Amendment) Bill 2024 : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 (Waqf Amendment  Bill 2024) अखेर गुरुवारी (दि. 8 ऑगस्ट) संसदेत मांडण्यात आलं. मंत्री किरेण रिजिजू (Kiran Rijiju) यांनी आज लोकसभेत वक्फ हे विधेयक मांडलं. वक्फ बोर्डातील नियमांच्या बदलांची तरतूद असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या या दुरूस्ती विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार केला. त्यामुळं वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. सरकारला काठावरील बहुमताचा फटका बसला. दरम्यान, आता त्यामुळं हे जेपीसीकडे (JPC) पाठवले जाणार आहे.

Paris Olympics 2024: चक दे इंडिया ! भारताला हॉकीमध्ये सलग दुसरे कांस्यपदक, स्पेनचा 2-1 ने धुव्वा 

क्फ (दुरुस्ती) विधेयकानुसार, वक्फ बोर्डमध्ये अनेक बदल प्रस्तावित आहेत. या विधेयकाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. काँग्रेसकडून के. सी. वेणुगोपाल यांनी या विधेयकाला विरोध करत हे विधेयक संविधानाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक आणले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

Paris Olympics 2024: चक दे इंडिया ! भारताला हॉकीमध्ये सलग दुसरे कांस्यपदक, स्पेनचा 2-1 ने धुव्वा 

तर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, हे विधेयक घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 25 चे उल्लंघन करत आहे. तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही हे विधेयक मागे घेण्याची किंवा स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या विधेयकाला तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, द्रमुकच्या कनिमोझी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध केला होता.

अखिलेश यादव  म्हणाले की, भाजपला बोर्डाची जमीन विकायची आहे. भाजपचा आता भारतीय जनता पार्टी राहिली नसून ती भारतीय जमीन पार्टी झाल्याची टीका त्यांनी केली.

दरम्यान, विधेयकाला होत असलेला विरोध पाहून संसदीय कामकाज मंत्री किरेण रिजिजू यांनी हे विधेयक पुनर्विचारासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लवकर समिती स्थापन केली जाईल, असं सांगितलं. रिजिजू हे अल्पसंख्याक मंत्रीही आहेत. त्यामुळे त्यांनी लोकसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

दरम्यान, एनडीए सरकारमध्ये समाविष्ट असलेल्या संयुक्त जनता दल आणि तेलगू देसम पक्षांनी संसदेत या विधेयकाला पाठिंबा दिला. जेडीयूचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन म्हणाले की, बोर्डात पारदर्शकता आणण्यासाठी बदल आवश्यक असल्याने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.