भाजप ॲक्शन मोडमध्ये, तब्बल 20 खासदारांना पाठवणार कारणे दाखवा नोटीस, नेमकं प्रकरण काय?

One Nation, One Election : आज लोकसभेत वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election) विधेयक सादर करण्यात आला आहे. लोकसभेत वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक सादर करण्यात यावा याच्या समर्थानात 269 मते पडली, तर विरोधात 198 मते पडली. मात्र दुसरीकडे यावेळी 20 हुन अधिक भाजप खासदार (BJP MP) लोकसभेत उपस्थित नव्हते. त्यामुळे काँग्रेसने (Congress) भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

तर आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, आज लोकसभेत उपस्थित नसलेल्या खासदारांना भाजप नोटीस पाठवणार आहे. माहितीनुसार, भाजप ज्या खासदारांना नोटिसा पाठवणार आहे त्यात काही केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. जगदंबिका पाल, शांतुनू ठाकूर, बीएस राघवेंद्र, गिरीराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय बघेल, भगीरथ चौधरी, उदयराजे भोसले, जयंत कुमार रॉय आणि जगन्नाथ सरकार यांना भाजपकडून नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आज वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकावर होणाऱ्या मतदानाच्या वेळी भाजपचे 20 हून अधिक खासदार गैरहजर होते. भाजपने आधीच आपल्या लोकसभा खासदारांना व्हिप जारी केला होता आणि त्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र असा असताना देखील अनेक खासदार गैरहजर राहिल्याने भाजप आता या खासदारांना नोटिसा पाठवणार असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात येत आहे.

विरोधकांकडून होणाऱ्या विरोधानंतर देखील आज सरकारने देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची तरतूद असलेले विधेयक सादर केले आहे आणि आता हे विधेयक सर्वसमावेशक चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठ्वले जाणार आहे.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) यांनी ‘संविधान (129 वी सुधारणा) विधेयक, 2024’ आणि संबंधित ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024’ सभागृहात सादर केले, ज्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, ज्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला मिळणार चालना; आशियाई विकास बँक करणार 1527 कोटींचे अर्थसहाय्य

सभागृहातील मतांचे विभाजन झाल्यानंतर, मेघवाल यांनी ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024’ सादर केले आणि सभागृहाने आवाजी मतदानाने त्यास सहमती दर्शविली. नवीन सभागृहात विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

संबंधित बातम्या