4 कोटी ग्राहक आणि 8 राज्याचं रेकॉर्ड…, सिलिंडरच्या किंमती कमी करून भाजपने रेवडी राजकारणात उडी का घेतली?
- Written By: kabir letsupp Published:
BJP Rewri Politics : लोकसभा (Loksabha) आणि चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मोफत आश्वासने हे सरकार आणि राजकीय पक्षांकडून देण्यास सुरूवात झाली आहे. राज्यासोबतच केंद्रही यात मागे नाही. रक्षाबंधनाच्या एका दिवसापूर्वी मोदी सरकारने (PM Modi) एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात 200 रुपयांनी कपात करण्याची घोषणा केली आहे. मोफत रेशनबाबतही केंद्राकडून लवकरच मोठी घोषणा केली जाऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याचीही चर्चा आहे. कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी 5 रुपयांनी कपात करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या वर्षात केंद्राच्या या घोषणेने राजकीय खळबळही वाढली आहे. विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे.
आरजेडीचे खासदार मनोज झा म्हणाले की, मोदी सरकारने केलेल्या कपातीच्या घोषणेवरून हे स्पष्ट झालं की, किंमती केवळ बाजाराने ठरवल्या जात नाहीत. सरकार आपल्या वाटेल तेव्हा किंमती वाढवू किंवा कमी करू शकते. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे बहुतांश विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
रेवडी संस्कृती देशाला घातल आहे, अशी पंतप्रधान मोदींची भूमिका आहे. मग आता रेवडी विरोध करणारा भाजप निवडणुकीपूर्वी अशा घोषणा का करत आहे, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
रेवडी संस्कृतीच्या राजकारणात भाजपचा प्रवेश
पंतप्रधानांनी रेवडीचे राजकारण देशासाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विरोध दर्शवला होता, मात्र आता भाजपनेच मोफत घोषणांचा गठ्ठा घेऊन राजकीय रिंगणात उडी घेतली आहे.
भाजपने आत्तापर्यंत केंद्र आणि राज्य स्तरावर खालील मोफत घोषणा केल्या आहेत.
– गॅस सिलिंडर खरेदीवर 200 रुपये कपातीची घोषणा. पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
– मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान महिलांना लाडली बहना योजनेअंतर्गत दरमहा 1250 रुपये देत आहेत.
– मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांनी 78,000 विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी मोफत निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
– केंद्राच्या धर्तीवर मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दरवर्षी 2000 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.
– शिवराज सिंह चौहान यांनी शहरी भागातही जमिनीचे पट्टे वाटप करण्याची घोषणा केली आहे.
Photos : पहिल्या मंगळागौरीची हौस; पारंपारिक लूकमध्ये राणादा-पाठकबाई
रेवडीच्या मैदानात भाजपची उडी का?
1. ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत, तिथं 4 कोटी ग्राहक आहेत –
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत झालेल्या कपातीला निवडणूक कनेक्शनशी जोडण्यामागे ग्राहकांची संख्या आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये गॅस ग्राहकांची संख्या सुमारे 40 दशलक्ष आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मध्य प्रदेशमध्ये 1.66 कोटी घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहक आहेत, 59 लाख छत्तीसगडमध्ये आणि 1.75 कोटी राजस्थानमध्ये आहेत. तेलंगणबद्दल बोलायचे झाले तर, घरगुती गॅसचे 1.20 कोटी ग्राहक आहेत.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कपातीचा लाभ मिळणार आहे. केंद्राच्या मते, मध्य प्रदेशात 71 लाख उज्ज्वला लाभार्थी आहेत, राजस्थानमध्ये 63 लाख, तेलंगणात 10 लाख आणि छत्तीसगडमध्ये 29 लाख आहेत. म्हणजेच ही संख्याही 1.73 कोटी आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सिलिंडर खरेदीसाठी पूर्वीपेक्षा 400 रुपये कमी द्यावे लागतील.
8 राज्यांमध्ये रेवडी राजकारण यशस्वी झाले आहे –
2020 पासून 8 राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोफत आश्वासने गेम चेंजर्स ठरली आहेत. 2020 च्या दिल्ली निवडणुकीत AAP ने मोफत वीज आणि मोफत पाणी देण्याची घोषणा केली होती, ज्याने विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
तसंच पंजाबच्या निवडणुकीत ‘आप’च्या मोफत विजेच्या घोषणनेनं पंजाबमध्ये आपला सत्ता मिळवून दिली. 2022 च्या यूपी निवडणुकीत भाजपने महिलांना वर्षभरात 2 मोफत गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती. बंगालच्या निवडणुकीत तृणमूलच्या घरोघरी रेशन योजनेने ममता बॅनर्जींना सत्ता मिळवून दिली. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसच्या 5 गारंटी स्कीमने भाजपच्या सत्तेत येण्याच्या आशेवर पाणी फेरलं होतं. काँग्रेसही मोफत आश्वासनांच्या जोरावर हिमाचलमध्ये सरकारमध्ये आली आहे.
थेट परिणाम जनतेवर होतो, म्हणून घोषणा करण्याची घाई-
अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञ आणि ड्यूक विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॅन एरिली यांनी वॉल स्ट्रीट जनरल या वृत्तपत्रात मोफत मिळणाऱ्या गोष्टींवर तपशीलवार लिहिले आहे. फ्रीबीजच्या निर्णयाला एरिली मानसशास्त्रासोबत जोडतात. एरिलीच्या मते, विनामूल्य वचने किंमतीपेक्षा अधिक भावनिकदृष्ट्या जोडलेली असतात, त्यामुळे त्याचा थेट आणि त्वरित लोकांवर परिणाम होतो.
एरिली आपल्या लेखात लिहितात – निवडणुकीच्या वेळी फुकटच्या आश्वासनांबद्दल ऐकल्यानंतर लोकांच्या वागण्याचा पॅटर्न बदलतो आणि त्यांचा कल एका बाजूकडे वाढतो.
नोबेल अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित भट्टाचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वांना माहित आहे की फ्रीबीज चुक आहे. परंतु राजकीय पक्ष फुकटची आश्वासने देऊन जास्तीत जास्त लोकांना साधे करण्याचा प्रयत्न करतात.
