महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा! लोकसभेत खासदारांची संख्या किती वाढणार?

संसदेत एकूण सदस्यसंख्या ही ८५० होणार आहे. हे बदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू केले जाणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारने लोकसभेतील (Loksabha) सदस्यांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आणि नवीन मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेच्या विस्ताराचा आराखडा असलेला विधेयकाचा मसुदा खासदारांना पाठवण्यात आला आहे.

संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेण्याची सरकारची योजना आहे. लोकसभेच्या विस्तारासाठी संविधान दुरूस्तीच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलण्यापूर्वी सरकारने खासदारांना या विधेयकाचा मसुदा पाठवला आहे. लोकसभेचा विस्तार करण्यात आल्यानंतर संसदेतील प्रतिनिधित्व यासंबंधीच्या रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आणि संसदेमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी संसदेचे हे विशेष अधिवेशन आयोजित केले जात आहे. मतदारसंघांची नव्याने आखणी करून आरक्षणाची अंमलबजावणी अधिक सोप्या पद्धतीने व्हावी, हा सदस्यसंख्या वाढवण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रस्तावानुसार, ८५० पैकी ८१५ जागा या राज्यांसाठी असतील, तर ३५ जागा या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असणार आहेत.

Women Reservation : लोकसभा-विधासनभेत महिला आरक्षण लागू करा; सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

संसदेत एकूण सदस्यसंख्या ही ८५० होणार आहे. हे बदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू केले जाणे अपेक्षित आहे. महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या स्तरावर सुरू असल्याचे सांगितले जात होते. दरम्यान, या प्रस्तावामुळे नव्या जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना या दोन्ही अटी टाळून महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

महिला आरक्षण विधेयक-२०२३ संसदेमध्ये संमत करण्यात आला आहे पण, हा कायदा लागू करण्यासाठी चालू जनगणेची पूर्तता होईपर्यंत वाट पाहण्याची केंद्र सरकारची तयारी नाही. नवी जनगणना २०२७ नंतर पूर्ण होईल. त्यानंतर मतदारसंघांच्या फेररचनेचे काम होती घेतले जाईल. हे काम २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. मात्र, हा कायदा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येच लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

‘नारी शक्ती वंदन अभिनियम’ या कायद्यानुसार लोकसभा, राज्यांतील विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद आहे. या आरक्षणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागांचाही समावेश आहे. हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू राहणार असून, संसदेला त्याचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार आहे. तसेच फेररचनेत आरक्षित जागांची फेरबदल करण्याचीही तरतूद आहे. हा कायदा २०२३ मध्ये मंजूर झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

Centre proposes to increase Lok Sabha seats to 850: Sources

Read @ANI Story I https://t.co/jgJTdzT6Zn #131stAmendmentBill #LokSabha #Delimitation #WomenReservation pic.twitter.com/PbnSHVtkv1

— ANI Digital (@ani_digital) April 14, 2026

संबंधित बातम्या