Women’s Reservation Bill : अर्ध्या लोकसंख्येला खुश करत भाजपचा मास्टरस्ट्रोक; 2024 मध्ये किती फायदा होणार ?
- Written By: shruti letsupp Published:
Women’s Reservation Bill : सोमवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरूवात झाली. त्यात आज या अधिवेशना दरम्यान गणेश चतुर्थीच्या मूहुर्तावर संसदेच्या नव्या भवनात संसदेच्या कामकाजाला सुरूवात झाली. यावेळी लोकसभेत पुन्हा एकदा मोदी सरकारने संसद आणि विधानसभेमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी नारी शक्ती वंदना कायदा विधेयक 2023 (Women’s Reservation Bill) लोकसभेत मांडलं आहे. तर 2024 च्या निवडणुकांच्या आधी हा मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. याचा भाजपला मोठा फायदा होणार आहे. असंही विश्लेषक सांगत आहेत.
Supriya Sule : अजितदादांना अपमानासाठी सत्तेत घेतलं का?; पडळकरांच्या विधानावर सुळे भडकल्या
नारी शक्ती वंदना कायदा विधेयक मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक :
मोदी सरकारने संसद आणि विधानसभेमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी नारी शक्ती वंदना कायदा विधेयक 2023 (Women’s Reservation Bill) लोकसभेत मांडलं आहे. तर 2024 च्या निवडणुकांच्या आधी हा मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. याचा भाजपला मोठा फायदा होणार आहे. असंही विश्लेषक सांगत आहेत. मात्र हा मोदी सरकारचा हा जुमला मानला जात आहे. कारण महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा निर्णय घेतला खरा पण त्याची अंमल बजावणी ही 2024 च्या निवडणुकांना केली जाणार नाही. तसेच त्यात अटी देखील घालण्यात येत आहेत.
Women’s Reservation Bill : महिलांबाबतच्या वक्तव्यावरून गदारोळ; खरगेंना सीतारमण यांनी सुनावले खडे बोल
यामध्ये त्यांनी जनगणना आणि मतदार संघाच्या पुनर्रचनेनंतर हा कायदा लागू करण्याचं सांगितलं आहे. मात्र महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) मांडून ते पारित करून भाजप त्याचं श्रेय घेऊ इच्छित आह. असा आरोप विरोधक करत आहेत. मात्र जे विधेयक 27 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ते विधेयक पारित करून भाजपने मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. भाजप यातून महिलांची सहानूभूती मिळवू इच्छित आहे.
भाजपच्या निर्णयाने विरोधकांची आघाडी आली अडचणीत
एकीकडे भाजप नारी शक्ती वंदना कायदा विधेयकातून महिलांची सहानूभूती मिळवू इच्छित आहे. तसेच प्रत्यक्षात कायदा येण्यासाठी वेळ आहे. मात्र 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपचा हा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. तर यामुळे विरोधकांच्या आघाडीची मात्र अडचण झाली आहे. कारण युपीए आणि कॉंग्रेसच्या काळात हे विधेयक मांडण्यात आले मात्र त्यांनी हा कायदा आणला नाही. त्यामुळे ते भाजपचा विरोध करू शकत नाही. याचा फायदा भाजपला होत आहे. त्यामुळे आता विरोधक आणि कॉंग्रेसने त्यातील कमतरता समोर आणून भाजपला विचार करून उत्तर देणे गरजेचे आहे.
