पुतीन आणि ट्रम्प यांसारख्या राष्ट्रध्यक्षांना PM मोदी हैद्राबाद हाऊसमध्येच का भेटतात? काय आहे इतिहास

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे आज संध्याकाळी भारताच्या दौऱ्यावर. दौऱ्यात 25 करारांवर सह्या करण्याची शक्यता

Pm Modi Meets Vlamidir Putin At Hydrabad House : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन (Vladimir Putin) हे आज संध्याकाळी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. पुतीन हे 30 तास दौऱ्यादरम्यान भारतात असणार आहेत. पुतीन हे दौऱ्यात 25 करारांवर सह्या करण्याची शक्यता आहे. पुतीन यांच्या या दौऱ्यामुळे नक्कीच दोन्ही देशांतील संबंध अधिक चांगले होतील. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर अंतराळापासून ते व्यापारापर्यंतची दोन्ही देशांची ताकद वाढणार आहे. पुतीन यांच्या भारत दौऱ्याच्या वेळापत्रकानुसार ते 5 डिसेंबरला सकाळी 11:50 वाजता हैद्राबाद हाऊसमध्ये (Hydrabad House) पंतप्रधान मोदींची (PM Narendra Modi) भेट घेतील, जिथं दोन्ही देशांचे नेते 23 व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेचा भाग असतील.

हैद्राबाद हाऊसविषयी बोलायचं झालं तर पुतीन हे येथे पंतप्रधान मोदींची भेट घेणारे पहिले नेते नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत अनेक परदेशी नेत्यांची येथे भेट घेतली. हे ठिकाण प्रत्येक मोठ्या, आंतरराष्ट्रीय दौऱ्याचे आणि उच्चस्तरीय राजकीय बैठकांच आणि ऐतिहासिक चर्चेचं साक्षीदार राहिलेलं आहे. असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. मात्र यामागील एक कथा ज्याबद्दल आपल्यापैकी बरेच जण अनभिद्न्य असतील. संस्थानांचे राजकीय संघर्ष, निजामाची भव्यता, ब्रिटीश सरकारची धोरणे आणि स्वतंत्र भारताची प्रशासकीय मुत्सद्देगिरी एकत्रित करणारी एक कथा.

फक्त पंतप्रधान मोदीच नाही, तर त्यांच्या आधीच्या जवळपास सर्वच पंतप्रधानांनी परदेशी राष्ट्रप्रमुख असतील किंवा उच्चस्तरीय पाहुणे असतील, यांना भेटण्यासाठी हैद्राबाद हाऊसलाचं प्राधान्य दिलं आहे. यामागचं कारण देखील तसंच आहे. ते म्हणजे त्याची भव्यता नाही, तर ऐतिहासिक महत्व आणि प्रतिष्ठा देखील आहे. ही इमारत आता भारताच्या संबंध तयार करण्याच्या आणि टिकवून ठेवण्यासाठी साधन बनली आहे. एक असं ठिकाणं जिथं आंतरराष्ट्रीय करारांवर सह्या केल्या जातात. त्याचप्रमाणे भारताची परराष्ट्र धोरणं देखील तयार केली जातात. आज जगाला जी भव्य अशी इमारत दिसत आहे ना, ती एकेकाळी निजामाचे वैयक्तिक निवासस्थान म्हणून तयार करण्यात आली होती.

‘पूप सूटकेस’! पुतिन यांच्या विष्ठेची रहस्यमय सफर, पोर्टेबल टॉयलेट ते ब्रीफकेसपर्यंत झेड प्लस सुरक्षा

स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात सुमारे 560 संस्थाने होती. ही संस्थाने ब्रिटीश भारताच्या थेट नियंत्रणाखाली नव्हती, परंतु ब्रिटीश राजवटीशी त्यांचे राजकीय आणि प्रशासकीय संबंध नेहमीच कायम राहिले. 1920 मध्ये, ब्रिटिशांनी या संस्थानांमधील समस्या, वाद आणि प्रशासकीय समस्या सोडवण्यासाठी ‘चेंबर ऑफ प्रिन्स’ ची स्थापना केली. संस्थानांमधील प्रमुखांना त्यांचा आवाज ऐकू येईल असा एक समान मंच देणे हा त्याचा उद्देश होता. मात्र जेव्हा जेव्हा राज्यांचे प्रमुख या सभागृहाच्या बैठकीसाठी दिल्लीला आले, तेव्हा त्यांना राहण्यासाठी योग्य जागा उपलब्ध नव्हती. प्रत्येक वेळी तात्पुरती शिबिरे उभारली गेली, ज्यामध्ये संस्थानांवर मोठा खर्च करावा लागला. या वारंवार होणाऱ्या गैरसोयीमुळे हैदराबादचा निजाम मीर उस्मान अली खान याला दिल्लीत कायमस्वरूपी निवासस्थान उभारण्याचा विचार करावा लागला, जिथे तो आणि त्याचा साथीदार आरामात राहू शकतील.

राष्ट्रपती भवनाजवळील दिल्लीच्या व्हाईसरॉय हाऊसच्या म्हणजेच आजच्या राष्ट्रपती भवनासभोवतालची जमीन सर्वोत्तम मानली जात असे. निजामाने इथला 8.2 एकर भूखंड पाहिला आणि तो विकत घेतला. मात्र त्यांच्या लक्षात आले की ही जागा त्यांच्या शाही शैलीसाठी पुरेशी नाही. त्याने त्याच्या शेजारील 3.73 एकरचा आणखी एक भाग केवळ पाच हजार रुपये प्रति एकर दराने खरेदी केला. 12 एकर जमिनीवर पसरलेले हैदराबाद हाऊस नंतर बांधण्यात आले.

निझामाच्या भव्यतेचा अंदाज या वस्तुस्थितीवरून लावला जाऊ शकतो की, त्याने ही इमारत बांधण्याची जबाबदारी एडविन लुटियन्सकडे सोपवली होती. हे तेच वास्तुविशारद होते, ज्यांनी दिल्लीच्या प्रमुख इमारतींची, विशेषतः राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉकची रचना केली होती. लुटियन्सने हैदराबाद हाऊसची रचना फुलपाखराच्या आकारात केली. त्याची रचना आणि शैलीमध्ये युरोपियन आणि मुघल वास्तुकलेचे सुंदर मिश्रण आहे. त्याचा घुमट आकाराने लहान होता, मात्र त्याची रचना व्हायसरॉयच्या घराशी खूप साम्य साधणारी अशी होती.

छोट्याशा उंदारला घाबरले अन्…; पावरफुल पुतिन यांच्या कधीच जगासमोर न आलेल्या गोष्टी वाचल्या का?

जेव्हा मोठे राजे आणि महाराज 50 लाख रुपयांची किंमत आणि जगभरातून आयात केलेल्या वस्तूंची कल्पनाही करू शकत नव्हते, तेव्हा निजामांनी हैदराबाद हाऊसच्या बांधकामावर इतकी मोठी रक्कम खर्च केली. सुरुवातीला याची किंमत 26 लाख रुपये होती, मात्र नंतर ती वाढवून 50 लाख रुपये करण्यात आली. बांधकामासाठी ब्रह्मदेशातील प्रसिद्ध सागाचे लाकूड आयात करण्यात आले होते. न्यूयॉर्कमधून विद्युत फिटिंग्ज, युरोपमधून झूमर, फर्निचर आणि सजावटीच्या वस्तू आणल्या गेल्या. हॅम्पटन अँड सन्स लिमिटेड आणि वारिंग अँड गिलो लिमिटेड या लंडनच्या प्रसिद्ध कंपन्या त्याच्या आतील रचनांसाठी जबाबदार ठरल्या.

निजाम हे कलाप्रेमी होते आणि त्यांनी हैदराबाद हाऊस जगातील उत्कृष्ट कलाकृतींनी सजवण्याचा निर्णय घेतला. युरोपच्या प्रसिद्ध चित्रकारांची 17 चित्रे खरेदी केली गेली, ज्यावर त्या वेळी दहा ते वीस हजार रुपये खर्च झाले. लाहोर येथील प्रसिद्ध कलाकार अब्दुल रेहमान चुगताई यांच्या 30 हस्तनिर्मित चित्रांची विशेष ऑर्डर देण्यात आली. कार्पेट इराक, तुर्की आणि अफगाणिस्तानमधून आणण्यात आले होते. जेवणाचे सभागृह इतके भव्य करण्यात आले होते की, 500 अतिथी एकत्र जेवण करू शकत होते. यासाठी चांदीच्या थाळ्या, कटलरी आणि भांडी यांची विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती.

1928 मध्ये जेव्हा इमारत पूर्ण झाली तेव्हा निजामाची निराशा झाली. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर, 1928 मध्ये हैदराबाद हाऊस तयार झाले. त्यात एकूण 36 खोल्या होत्या. ज्यात युरोपियन आणि मुघल रचनेचे अद्वितीय मिश्रण होते. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा निजाम पहिल्यांदा ही भव्य इमारत पाहण्यासाठी आला, तेव्हा त्याला ती अजिबात आवडली नाही. त्याने त्याची तुलना घोड्याच्या ताफ्याशी केली. त्यांना वाटले की ही पाश्चात्य देशांतील एका स्वस्त इमारतीची प्रतिकृती आहे. त्याच्या बांधकामावर त्याने मोठी रक्कम खर्च केली असली तरी ती त्याच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकली नाही.

Indigo Airline : 434 विमाने, 10,000 क्रू पण तरीही सेवा रद्द; अचानक इंडिगो संकटात का?

1947 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन झाली. हैदराबादही त्याचा एक भाग बनले आणि त्यानंतर ही इमारत सरकारच्या अखत्यारीत आली. 1954 मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने हैदराबाद हाऊस औपचारिकपणे भाडेतत्वावर घेतले. 1970 च्या दशकापर्यंत मंत्रालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला भाड्याचे शुल्क देणे सुरूच ठेवले. नंतर, जेव्हा के. विजय भास्कर रेड्डी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा केंद्र आणि राज्यामध्ये एक करार झाला. आंध्र प्रदेश भवनसाठी केंद्राने दिल्लीत 7.56 एकर जमीन दिली आहे. त्या बदल्यात हैदराबाद हाऊस केंद्र सरकारच्या कायमस्वरुपी मालकीचे झाले.

हैदराबाद हाऊस आज परराष्ट्र मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली आहे आणि त्याचा वापर फक्त विशेष प्रसंगीच केला जातो. येथे पंतप्रधान परदेशी राष्ट्रप्रमुख, पंतप्रधान आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रमुखांसोबत उच्चस्तरीय बैठका घेतात. या इमारतीच्या भिंतींच्या आत अनेक महत्त्वाचे करार, धोरणात्मक संवाद आणि भागीदारी करार निश्चित केले जातात.

हैदराबाद हाऊस ही केवळ एक इमारत नाही, तर भारताच्या राजकीय स्थित्यंतर, शाही वैभव, वसाहतवादी रचना आणि आधुनिक मुत्सद्देगिरीचा एक अनोखा संगम आहे. हे त्या युगाची आठवण करून देते जेव्हा संस्थानी, राज्यांनी त्यांचा शाही दर्जा टिकवून ठेवण्याचा आणि ब्रिटीश राजवटीशी त्यांचे संबंध संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला. हे लुटियन्सच्या वास्तुकलेचे एक उत्तम उदाहरण आणि स्वतंत्र भारताच्या राजनैतिक आत्मविश्वासाचे प्रतीक देखील आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा परदेशी नेता या इमारतीत पाऊल ठेवतो, तेव्हा तो फक्त बैठकीच्या खोलीत प्रवेश करत नाही तर भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि मुत्सद्देगिरीचा सखोल वारसा स्वीकारतो. हैदराबाद हाऊस हे त्याच्या भव्यतेमुळे आणि प्रतिष्ठेमुळे भारताच्या आदरातिथ्याचा चेहरा बनले आहे. भूतकाळातील झगमगाट आणि वर्तमानाची ताकद एकत्र ठेवणारा चेहरा.

संबंधित बातम्या