५० ब्राह्मण आमदारांची गुप्त बैठक आणि खलबतं: उत्तर प्रदेशात भाजपला धक्का? परंपरागत सवर्ण मतदार पक्षावर नाराज?
भारतीय जनता पार्टीचा (भाजप) परंपरागत कोअर मतदार मानला जाणारा सवर्ण समाज, विशेषतः ब्राह्मण वर्ग सध्या नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सातत्याने ऐकू येत आहे.
- Written By: Abhishek Gawande Published:
UP Politics BJP Savarna Brahmin Core-Voters-Crisis: उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या की राज्यातील राजकीय वातावरण नेहमीच तापलेले दिसत आले आहे. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय जनता पार्टीचा (भाजप) परंपरागत कोअर मतदार मानला जाणारा सवर्ण समाज, विशेषतः ब्राह्मण वर्ग सध्या नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सातत्याने ऐकू येत आहे. काही राजकीय विश्लेषक तर ही नाराजी ७०–८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करत आहेत. ही अस्वस्थता एखाद्या एका निर्णयामुळे निर्माण झालेली नाही, तर धोरणात्मक निर्णय, सांस्कृतिक प्रतीकांशी संबंधित वाद, संघटनात्मक संवादाचा अभाव आणि अलीकडील प्रशासकीय घडामोडी यांचा एकत्रित परिणाम असल्याचे मानले जाते.
सध्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत ५२ ब्राह्मण आमदार आहेत, त्यापैकी ४६ भाजपचे आहेत. तरीही, ब्राह्मणांचे अजूनही ऐकले जात नाही. राज्यातील सर्व जातींचे आमदार शक्तिशाली झाले, तर ब्राह्मण आमदारांचा आवाज दाबला जात असल्याची त्यांची भावना आहे. म्हणूनच, त्यांनी एकत्र येऊन डिसेंबर महिन्यात भविष्यातील रणनीती आखण्यासाठी गुप्त बैठक घेतली. ब्राह्मण आमदारांच्या या बैठकीमुळे राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोरचं आव्हान वाढले आहे. मात्र, ही अस्वस्थता वाढण्याची कारणं नेमकी काय ते पाहूयात.
१) यूजीसी कायदे आणि शिक्षित वर्गातील नाराजी
भारतातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यूजीसीद्वारे मान्यताप्राप्त आहेत. यूजीसी या संस्थांमधील कोणत्याही अनियमिततेवर देखील लक्ष ठेवते. परिणामी, एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांविरुद्ध भेदभाव रोखण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती मागासवर्गीय आणि दलित विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकेल आणि त्या निर्धारित वेळेत सोडवेल. सर्व महाविद्यालयांना ही समिती स्थापन करणे बंधनकारक असेल. तिचे काम कॅम्पसमध्ये समान वातावरण निर्माण करणे आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम राबवणे असेल. प्रत्येक समितीमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, अपंग आणि महिलांचा समावेश असावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यूजीसीच्या निर्देशानंतर हा नवीन नियम लागू करण्यात आला.
यूजीसीच्या या नवीन नियमाविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की नवीन नियमामुळे भेदभाव कमी होणार नाही तर वाढेल आणि विशेषतः उच्च जातींवर अन्याय होऊ शकतो. काही विद्यार्थी उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी नियमांचा गैरफायदा घेऊ शकतात. याचिकेत यूजीसी कायद्याचाही उल्लेख केला आहे, जो असा युक्तिवाद करतो की तो उच्च शिक्षणात समान संधी सुनिश्चित करण्याच्या भावनेविरुद्ध आहे.
२) शंकराचार्यांबाबतचे वाद आणि धार्मिक अस्मितेचा प्रश्न
भाजपची ओळख मोठ्या प्रमाणात धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्द्यांवर आधारित राहिली आहे. त्यामुळे शंकराचार्यांबाबत झालेले कथित अपमान, दुर्लक्ष किंवा वादग्रस्त वक्तव्ये सवर्ण समाजासाठी संवेदनशील ठरली आहेत.
शंकराचार्य हे केवळ धार्मिक नेते नसून सनातन परंपरेचे वैचारिक आधारस्तंभ मानले जातात. त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याची भावना निर्माण झाली, तर ती थेट ब्राह्मण आणि सवर्ण समाजाच्या अस्मितेशी जोडली जाते. “धर्मरक्षक” म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या पक्षाकडूनच अशी उपेक्षा होत असल्याची भावना नाराजीला अधिक धार देते.
३) ब्राह्मण आमदारांची बैठक आणि संघटनात्मक संदेश
अलीकडे ब्राह्मण आमदारांची झालेली बैठक आणि त्या वेळी भाजपच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाने दाखवलेली कथित नाराजी किंवा कठोर भूमिका, हा मुद्दा पक्षांतर्गत चर्चेचा विषय ठरला. या घटनेतून असा संदेश गेला की, पक्ष नेतृत्व आता ब्राह्मण आमदारांच्या तक्रारींना गांभीर्याने घेत नाही. राजकारणात केवळ निर्णय नव्हे, तर संवादाची पद्धतही महत्त्वाची असते. सवर्ण समाजात ही भावना वाढताना दिसते की, सामाजिक समतोलाच्या नावाखाली त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
४) काशीतील मूर्ती तोडफोड आणि सांस्कृतिक धक्का
काशी हे भाजपच्या सांस्कृतिक राजकारणाचे केंद्र मानले जाते. अशा ठिकाणी विशेषतः मणिकर्णिका घाट परिसरात—मूर्ती तोडफोड किंवा हटवण्याच्या घटना समोर आल्याने भावनिक प्रतिक्रिया उमटल्या. प्रशासन याला विकास किंवा पुनर्विकास प्रकल्पाशी जोडत असले, तरी धार्मिक व सवर्ण वर्गासाठी हा प्रश्न आस्थेचा आहे.
“विकास आणि वारसा” यांचा समतोल राखला जाईल, अशी अपेक्षा भाजपकडून होती. तो समतोल ढासळल्याची भावना पक्षाच्या वैचारिक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
५) सिटी मॅजिस्ट्रेटचा राजीनामा: प्रशासनातील अस्वस्थतेचा संकेत?
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एका सिटी मॅजिस्ट्रेटने दिलेल्या राजीनाम्याने चर्चेला आणखी वेगळे वळण दिले आहे. अधिकृत कारणे जरी वैयक्तिक किंवा प्रशासकीय सांगितली जात असली, तरी राजकीय वर्तुळात या राजीनाम्याकडे “अंतर्गत दबाव” आणि “संस्थात्मक अस्वस्थता” यांचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे.
काहींच्या मते, धार्मिक-सांस्कृतिक प्रश्नांशी संबंधित निर्णयांमध्ये प्रशासनावर वाढता राजकीय दबाव, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत स्वायत्ततेचा अभाव, यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. हा राजीनामा अपवादात्मक असला, तरी तो सध्याच्या वातावरणातील तणावाचे द्योतक मानला जात आहे.
६) कोअर मतदार “साइलेंट” होण्याचा धोका
सवर्ण समाज थोेड्याफार प्रमाणात उघड विरोध करताना दिसत आहे. मात्र राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हीच सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे. हा वर्ग “साइलेंट वोटर” झाला, तर भाजपसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात—विशेषतः शहरी आणि निमशहरी मतदारसंघांमध्ये. भाजपची ताकद केवळ मतांमध्ये नाही, तर कार्यकर्त्यांच्या उत्साहात आणि वैचारिक बांधिलकीत आहे. तीच जर शिथिल झाली, तर निवडणूक गणितावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेशमधील ही परिस्थिती भाजपसाठी एक गंभीर इशारा आहे, कारण उत्तर प्रदेशात केवळ विकास नव्हे, तर भावना, अस्मिता आणि सन्मान यांनाही तितकेच महत्त्व असते. आगामी विधानसभा निवडणूक हे ठरवेल की भाजप आपल्या कोअर मतदारांना कितपत समजून घेते आणि सत्ता टिकवण्यासाठी सामाजिक विश्वास किती महत्त्वाचा आहे.
