शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार टिकविण्याची जबाबदारी आता प्रसाद लाड यांच्यावर; बावनकुळेंची मोठी घोषणा

मुंबई : शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadnavis) सरकारमध्ये सामील झालेल्या राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, अद्याप खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यामुळं शिंदे गटाचे आमदार नाराज असल्याची चर्चा आहे. शिवाय,अर्थ खातं (Finance Minustry) राष्ट्रवादीला नको, अशी आग्रही भूमिका शिंदे गटाची आहे. त्यामुळं महायुतीत खातेवाटपावरून सर्वकाही आलेबेल नसल्याचं बोलल्या जातं. कालचं आमदार बच्चू कडू यांनी तीन इंजिनचं सरकार कधीही कोसळू शकतं, असं वक्तव्य केलं. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर आता महायुतीनं तीन पक्षांच्या समन्वयासाठी समन्वय समितीची स्थापन केली. प्रसाद लाड (Prasad Lad) हे या समितीचे प्नमुख समन्वयक आहेत (Formation of committee for coordination between BJP Shiv Sena NCP)

गेल्या एका वर्षापूर्वी राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आलं. मात्र, आता भाजपने आणखी एका विरोधक असलेल्या पक्षात फुट पाडली राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्यानं सध्या राज्यात तीन पक्षाचं सरकार आहे. सत्तेत नवा वाटेकरी आल्यानं शिंदे गट नाराज आहे. दरम्यान, या महायुतीच्या सरकारमधील तीनही पक्षांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एका समन्वय समितीची घोषणा करण्यात आली. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी या तीनही पक्षांमधील प्रत्येकी चार सदस्यांचा समावेश या समितीत असणार आहे. बारा सदस्य असलेली ही समिती समन्वय साधण्याचं काम करेल. भाजपमध्ये प्रसाद लाड हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. भाजपकडून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेकर बावनुकळे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार आशिष शेलार यांचा समावेश आहे.

‘वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल’; अजितदादांना अर्थखातं देण्यावरुन गुलाबरावांचे मोठे विधान 

तर शिवसेना (शिंदे गटा)कडून मंत्री उदय सामंत, शंभूराज देसाई, दादा भुसे, राहुल शेवाळे हे समन्वय प्रमुख म्हणून काम पाहणार आहेत. तर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाकडून सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, धनंजय मुंडे यांचा समन्वय समितीत समावेश आहे.
सत्तेतील तीनही पक्षांच्या विचाराधारा वेगवेगळ्या आहेत. शिवाय, तीनही पक्षांच्या आमदारांच्या मागण्या ह्या वेगवेगळ्या आहेत. या बाबी ध्यानात घेता ही समिती स्थापन केली. काही वाद असेल तर तो बंद दाराआड सोडवला जावा. त्याची बाह्य वाच्यता होऊन नये, यााची खबरदारी घेण्यासाठी ही समिती काम करणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.