निवडणूक आयोगाने आमची बाजू न ऐकता NCP मध्ये फूट असल्याचं जाहीर केलं; जयंत पाटलांची टीका 

Jayant Patil On Election Commission : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (NCP) फूट पडल्यानंतर शरद पवार गट आणि अजित पवार गट असे दोन गट निर्माण झाले. या दोन्ही गटांमध्ये पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्हांवरून लढा सुरू झाला. दोन्ही गटांनी आपलाच खरा पक्ष असल्याचा दावा केला. यानंतर हा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला. शरद पवार यांच्या गटाने पक्षात फूट नसल्याचे स्पष्ट करत शरद पवार हेच पक्षाध्यक्ष असल्याचे सांगितल होतं. मात्र, निवडणूक आयोगाने पक्षात फुट पडल्याचं जाहीर केलं. यावरून प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी निवडणूक आयोगार टीका केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकतेच जाहीर केले आहे. आता खरा पक्ष कोण शरद पवार की अजित पवार याचा निर्णय 6 ऑक्टोबरला होणार आहे. जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणाले, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आमची बाजू न ऐकता राष्ट्रवादीत फूट पडल्याचं जाहीर केलं. आम्ही आमची बाजू निवडणूक आयोगासमोर मांडू. आम्ही आयोगाला आमच्या पक्षात कोणतीही फूट पडली नसल्याचं कळवलं होतं. मात्र आयोगाने आमचे म्हणणे न ऐकता फूट पडल्याचं जाहीर केलं. याबाबत आम्ही वकिलांचा कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. या घटनाक्रमावरून निवडणूक आयोगाची वागणूक अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होतं, असं जयंत पाटील म्हणाले.

विशेष अधिवेशनात येणार ‘निवडणूक आयुक्त’ विधेयक; मंजुरीनंतर ‘आयोगात’ होणार मोठा बदल 

ते पुण्यात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या बैठकीला अजित पवारांनी दांडी मारली. पत्रकारांनी जयंत पाटील यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री आहेत, कदाचित त्यांना दुसरे काही काम असेल, त्यामुळे त्यांना येणं जमलं नसेल, असं सांगितलं.

सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती कंत्राटी पध्दतीने करणार असल्याचा जीआर काढला. याविषयी विचारले असता पाटील म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असतात. तिथे कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करणं चुकीचं आहे. जबाबदारीची पदे कंत्राट पध्दतीने भरणे अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे, असं ते म्हणाले. पैसे वाचवण्यासाठी बेभरवशाच्या लोकांना तात्पुरत्या सेवेत घेऊन कामे करून घेतली आणि त्यात चुका आढळल्या तर त्याचा भुर्दंड जनतेला बसेल. त्यामुळं कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीला काही मर्यादा असल्या पाहिजेत. अन्यथा हळूहळू संपूर्ण सरकारचं कंत्राटी पध्दतीने चालवावं लागेल, असं जयंत पाटील म्हणाले.