आरक्षणाची कोंडी! मार्ग निघाला नाही तर महायुतीच्या 100 जागा धोक्यात

Reservation : जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर झालेला लाठीचार्जनंतर मराठा आरक्षणाचा (Reservation) मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने मराठा समाजाला काही अटी शर्तींनुसार कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर केले. मात्र, या निर्णयाने राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा नवा वाद उभा राहतो की काय, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओबीसींनीही आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. मतपेटीतून राग व्यक्त करण्याचेही सूर ऐकू येऊ लागले आहेत. यात भर म्हणून धनगर आरक्षणाचाही मुद्दा पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम आगामी निवडणुकीत होणार असून जवळपास 100 मतदारसंघात महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

तिन्ही समाजातर्फे आरक्षणासाठी न्यायालयात, सामाजिक पातळीवरील नेत्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे असे दिसते की या आरक्षणाची कोंडी फोडण्यासाठी योग्य मार्ग काढला गेला नाही तर राज्यातील सत्ताधारी महायुतीला जवळपास 85 ते 100 जागांवर फटका बसेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

Maharashtra Politics : CM शिंदेंसह 16 आमदारांचं काय होणार? मोठी अपडेट मिळाली

मराठा समाज 32 टक्के, 180 मतदारसंघात प्रभाव

याबाबत आधिक माहिती घेतल्यास असे लक्षात येते की 1931-32 मध्ये ब्रिटीश सरकारने केलेली गणना आणि त्यात झालेली नैसर्गिक वाढ विचारात घेतली तर राज्यात आजमितीस सुमारे 32 टक्के मराठा समाजाची लोकसंख्या आहे. अलीकडच्या काळात सरकारने स्थापन केलेल्या तिन्ही आयोगांनी हाच आकडा सादर केला होता. राज्यातील 180 विधानसभा मतदासंघात मराठा समाजाचा प्रभाव आहे. परंतु, आरक्षणाच्या मुद्द्याचा सगळ्याच ठिकाणी फटका बसेल असेही नाही. मात्र 88 मतदारसंघ असे आहेत जिथे महायुतीला फटका नक्कीच बसू शकतो.

ओबीसी 60 टक्के, नाराजी वाढली तर महायुतीच्या 80 जागा धोक्यात

1931-32 मधील जनगणेचाच विचार केला आणि अलीकडच्या काळात ओबीसीत समावेश केल्या गेलेल्या जाती विचारात घेतल्या तर आजमितीस राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या 60 टक्के आहे. 90 वर्षांआधी 40 जाती ओबीसीत होत्या. आता त्यांची संख्या वाढून 350 पर्यंत पोहोचली आहे. राज्यात ओबीसी मतदार विखुरलेल्या स्वरुपात आहे. मतदारसंघनिहाय परिस्थिती वेगळी आहे तसेच त्यांच्या भूमिकाही वेगळ्या आहेत. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावी पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचला तर 70 ते 80 ठिकाणी महायुती अडचणीत येऊ शकते.

‘इंडिया’चा ‘एनडीए’ला दणका! पोटनिवडणुकीत चार जागांवर बाजी; भाजपला 3 जागा

धनगर समाज 15 टक्के, 40 मतदारसंघात ताकद

राज्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मागील दोन दिवसांपासून धनगर आरक्षणाचाही मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील धनगर समाज भटका असल्याने अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण काही तज्ज्ञ, अभ्यासकांनी केलेल्या याचिकांनुसार राज्यात दीड ते दोन कोटींच्या आसपास धनगर समाजाची लोकसंख्या आहे. म्हणजेच हा समाज राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 14 ते 15 टक्के आहे. धनगर आरक्षणासाठीही आंदोलने झाली आहेत. लोकांचे मजबूत संघटन बांधले तर 40 जागांवर धनगर समाज महायुतीच्या उमेदवारांना पराभूत करू शकतो.

लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी समाज वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करतो. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यात फारसा बदल होईल असे वाटत नाही. महायुतीचे विरोधक ओबीसी, मराठा आणि धनगर समाजासाठी विशेष असे काही करू शकतील असेही वाटत नाही. त्यामुळे तिन्ही समाजाच्या नेत्यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास महायुतीचे किमान 100 जागांवर नुकसान होऊ शकते.