आता राज्यांमध्ये निवडणुका होणार नाहीत, उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान

Uddhav Thackeray Said Elections will not be held in the states : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Man) यांनी आज ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची मातोश्रीवर भेट घेतली. यावेळी विरोधी पक्षांच्या आघाडीवरील सर्व प्रमुख नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर तिन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. देशात लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आलं आहे. आता राज्यामध्ये निवडणुका होणार नाहीत, असं मोठं विधान उद्धव ठाकरेंनी केलं.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात केंद्राने अध्याध्येश काढला. त्यावर बोलतांना ठाकेरंनी सांगितलं की, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या करण्याचे अधिकार उपराज्यपालांकडे नसून जनतेने निवडलेल्या दिल्ली सरकारकडे आहेत, असा ऐतिहासिक निर्णय केंद्राच्या दिला. मात्र, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात अध्यादेश काढला. त्यामुळं आता असे दिवस येतील की, राज्यांमध्ये निवडणुका होणार नाहीत. फक्त केंद्रातच निवडणुका होतील, अशी चिंता ठाकरेंनी बोलून दाखवली.

पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी सांगितलं की, मागील गेल्या काही दिवसांत केजरीवाल हे दुसऱ्यांदा मातोश्रीवर आले आहेत. शिवसेना आणि मातोश्री हे नाते जपण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. काही लोक फक्त राजकारण करतात. राजकारण हे राजकारणाच्या जागी असतं, मात्र, आम्ही राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन नातेसंबंध जपतो, असं शब्दात त्यांनी भाजपवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.

एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे भाजपला पाठिंबा देणार; आशिष देशमुखांचं मोठं विधान

यावेळी बोलतांना ठाकरे म्हणाले की, लोकशाही आणि संविधान टिकवण्यासाठी आम्ही एकत्र आहोत. पुढचे वर्ष निवडणुकीचं वर्ष आहे. यावेळी जर ट्रेन चुकली तर आपल्या देशातून लोकशाही नाहीशी होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यातच दिल्ली सरकारला सर्व प्रशासकीय अधिकार दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या करण्याचे अधिकार मिळाले. यावरही ठाकरेंनी भाष्य केलं.
ठाकरे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने गेल्या काही दिवसांत दोन निवाडे दिले आहेत. एक शिवसेनेच्या बाबतीत आणि दुसरी दिल्लीच्या बाबतीत. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी सर्वात महत्त्वाचे असतात. दिल्ली सरकार आणि आपच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लोकशाहीसाठी आवश्यक होता, असं सांगितलं.