आणखी एक राजकीय सोय ! झेडपी, पंचायत समितीमध्ये आता स्वीकृत सदस्य ?
Zilla Parishad : आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
- Written By: Ashok Parude Published:
Zilla Parishad and Panchayat Samities Accepted Member: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालीय. महानगरपालिका, पंचायत समित्या, झेडपींचे प्रभाग रचना (Zilla Parishad) आरक्षण सोडतही सुरू आहे. या निवडणुकांसाठी स्थानिक कार्यकर्ते, नेतेही जोरदार तयारी करत आहे. त्यात आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
स्वीकृत सदस्यांचे नेमणूक करण्याच्या मागणीचे पत्रच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना दिले आहे. ग्रामीण भागात सक्रीय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्व आणि संधी मिळाली पाहिजे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या अधिनियमातील तरतूदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार त्यांना संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने सदर अधिनियमानुसार सुधारणा करण्यात यावी. त्यातून जिल्हा परिषदेसाठी पाच सदस्य, पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमणूक करण्याची तरदूत करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केलीय. (zilla-parishad-and-panchayat-samities-accepted-member-chandrashekhar-bawankule-letter-to-devendra-fadnavis)
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच व पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री मा. श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना आज मी दिले.
मा.… pic.twitter.com/hay6XUId0b
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) October 14, 2025
महानगरपालिका, नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्य आहेत. महानगरपालिकांमध्ये पाच स्वीकृत नगरसेवक घेतले जातात. यात राजकीय पक्षांचे राजकीय कार्यकर्ते असतात. त्याचपद्धतीने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य घेतले जाणार आहेत.
ही मागणी करण्याचे कारण काय ?
समाजभिमूख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. याबाबत सकारत्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्वाची संधी उपलब्ध होईल, असे बावनकुळे यांचे म्हणणे आहे.
संबंधित बातम्या
मतदार यादीतील बदलाचा विषय आमच्याकडे नाही; राज्य निवडणूक आयोगाने विरोधकांची मागणी एका झटक्यात फेटाळली
