‘राज्य सरकार कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या’; शासकीय कंत्राट भरतीच्या निर्णयावर छावा संघटना आक्रमक

पुणे : दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा जीआर काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. आता सरकारच्या या निर्णयाविरोधात छावा मराठा युवक महासंघ (Chhawa Maratha Youth Federation) आक्रमक झाला आहे. आज या संघटनेनं पिंपरी-चिंचवड तहसीलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून या आदेशाला विरोध केला.

राज्यातील गट ब, क आणि ड श्रेणीतील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून नऊ खासगी कंपन्यांना हे काम दिले आहे. ज्याच्या निषेधार्थ छावाने तहसीलदार कचेरीपर्यंत मोर्चा काढला. यावेळी ज्येष्ठ समाजसेवक मानव कांबळे, मारुती भापकर, छावा क्षेत्र उपाध्यक्ष संजय जाधव, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, गणेश सरकटे, सुशांत जाधव, सचिन आल्हाट, अंगद जाधव, मोईन शेख, नरेंद्र बनसोडे, अफरोज बागवान आदी उपस्थित होते.

परिणीती आणि राघवची लग्नपत्रिका पाहिलीत का? मेन्यू ते रिसेप्शनपर्यंत सर्व फंक्शन्स जाणून घ्या 

‘छावा’चे संस्थापक अध्यक्ष धनाजी येलकर पाटील म्हणाले की, एकीकडे मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला असताना दुसरीकडे सरकारने हा निर्णय घेऊन या समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. या कंत्राटी पद्धतीमुळे आरक्षणाला अर्थच राहणार नाही. हा सरकारच्या डावपेचांचा, चुकीच्या कार्यपध्दतीचा आरसा आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांचा हा घोर विश्वासघात आहे. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी नोकरभरती केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी आहे, अशी टीका त्यांनी केला.

या पद्धतीमुळं पिळवणूक होऊ मंत्र्याच्या कार्यकर्त्यांना नोकरी दिली जाईल, अशी भीती मोर्चातील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली नोकऱ्या देणारे एक दुय्यम सेवा निवड मंडळ किंवा प्राधिकरण निर्माण करून त्यामार्फत भरती करावी, अशी लेखी मागणी तहसीलदारांकडे केली.

तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी राजीनामा देऊन राज्य सरकारच कंत्राटी तत्त्वावर चालवायला द्यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भापकर यांनी केली. त्यांनी ही मागणी मेलद्वारे कली. हा निर्णय असंवैधानिक असून त्यामुळे देशाच्या घटनेतील तरतुदींना कात्रजचा घाट दाखवण्यात आला आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.