मोठी बातमी : पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घ्या, हायकोर्टाचे आयोगाला आदेश

पुणे : खासदार गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदारसंघात लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगाने काहीच का केले नाही? असा सवाल करत एखादा मतदारसंघ इतके दिवस रिक्त ठेवण योग्य नाही असे म्हणत न्यायालयाने आयोगाला लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही निवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेले प्रमाणपत्रही रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच पुण्यात पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. (Bombay High Court has ordered the Central Election Commission to hold by-elections in the Pune Lok Sabha constituency as soon as possible)

भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करत पुण्याचे सुघोष जोशी यांनी पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर कायद्यानुसार सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद असताना ती का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.

ललित पाटील प्रकरणावरून ठाकरेंच्या आमदारांनी घेरलं पण, फडणवीस पुरून उरले

यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून “अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेणे कठीण झाले होते, असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात केला होता. या दाव्यावर न्यायालयाने आयोगाला कडक शब्दांत सुनावले होते. ”मणिपूरमधील अशांततेच्या वातावरणासारखी स्थिती पुण्यात असती, तर आयोगाचे म्हणणे मान्य केले असते. पण पुण्यात मणिपूरसारखी अशांततेची परिस्थिती होती का?” असा सवाल केला होता.

Rohit Pawar : ‘सुनावणी संपण्याधीच राहुल नार्वेकर राजीनामा देतील’; रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा

दरम्यान, ही पोटनिवडणूक घेतली असती तर विजयी उमेदवाराला केवळ एक वर्षाची खासदारकीच मिळेल, असा दावाही आयोगाने केला होता. त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील कुशल मोर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. यावेळी पुणे मतदारसंघातील पद रिक्त झाल्यानंतरही आयोगाने इतर ठिकाणच्या पोटनिवडणुका घेतल्याकडे मोर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. या सगळ्या घडामोडींची दखल घेत एखादा मतदारसंघ इतके दिवस रिक्त ठेवण योग्य नाही असे म्हणत न्यायालयाने आयोगाला लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या असे आदेश दिले आहेत.