ललित पाटील प्रकरणावरून ठाकरेंच्या आमदारांनी घेरलं पण, फडणवीस पुरून उरले
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Sachin Ahir On Lalit Patil : ड्रग्ज माफिया ललित पाटील (Lalit Patil) प्रकरण आता हिवाळी अधिवेशनातही चांगलच गाजत आहे. विधान परिषदेत ठाकरे गटाचे आमदार सचिन आहिर (Sachin Ahir) यांनी कणखरपणे प्रश्न उपस्थित करुन सभागृहाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या प्रकरणी सीबीआयकडून (CBI) तपास करुन आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटची तपासणी करण्याची मागणी सचिन आहिर यांनी केली आहे. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनीही सणसणीत उत्तर दिलं आहे.
मविआ सोडून भाजपसोबत!’ठाकरेंनी मोदींना वचन दिलं होतं’; भाजप-सेना युतीच्या पडद्यामागील गोष्टी उघड
सचिन आहिर म्हणाले, ललित पाटील प्रकरण राज्यात गाजलं आहे. या प्रकरणात अद्याप ससून रुग्णालयाचे डॉ. संजीव ठाकूर यांना अटक करण्यात आलेली नाही. तसेच ललित पाटील, डॉ. संजीव ठाकूर, डॉ. देवकाते यांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी, यासोबतच ललित पाटील प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवून आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी सचिन आहिर यांनी सभागृहात केली आहे.
Rajnikanth Birthday : संघर्षाच्या कथा अनेकदा ऐकल्या, यावेळी जाणून घेऊ थलायवाची लव्ह स्टोरी…
तसेच ललित पाटील परत इकडनं पण फरार होतो की काय? असाही सवाल आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाचे बड्या नेत्यांसह नाशिकमध्ये धागेदोरे असल्याचं समोर आंल आहे. हे सगळं स्पष्ट झालं पाहिजे, उगीच प्रतिनिधी बदनाम नकोयं, जसे मिल्स स्पेशल होते तसं नवीन सेल राज्यात तयार करणार का? असा सवाल सचिन आहिरांनी केला आहे.
ललित पाटील प्रकरणी सचिन आहिर यांच्या मागणीवरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या प्रकरणात जे पोलिस अधिकाऱ्यांसह इतर कर्मचारी दोषी आढळतील त्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येणार असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं आहे. नार्को टेस्टसंदर्भात त्या व्यक्तीची कन्साईन लागते तरच ती करता येते. आपण न्यायालयाही विनंती करणार असून तशा सूचना देण्यात येतील. मात्र, 2021 साली पिंपरीचे पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकास यांनी पत्र पाठवून सांगितलं होतं, ललित पाटील प्रकरणी पोलिस कस्टडी घेण्याची आवश्यकता होती. पण ललित पाटील थेट न्यायालयीन कोठडीत गेला होता.
खासदारकी रद्द होताच महुआ मोईत्रांची SC मध्ये धाव; म्हणाल्या, ‘समितीला अधिकारच..,’
त्याचवेळी कस्टडी घ्यायची आवश्यकता असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आली नसल्याचं सांगण्यात आलं. तेव्हा आरोपीची एका दिवसही चौकशी करण्यात आली नव्हती, त्यावेळी कोणी का नाही दिली कस्टडी? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
तसेच सिस्टीम सुधारली नाही. सुधारण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात अशा घटनांमुळे लवकरच अॅंटी नार्कोटेस्ट टास्कफोर्सचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टास्कफोर्सने संवाद करुन माहिती गोळा करावी. त्याबाबत पिरॅमिड सर्व राज्यात तयार करण्याची व्यवस्था उभी करण्यात येत असल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
