पुणे पोलिसांच्या ‘पाच’ चुका… ‘पोर्श अपघात अन् दोन निष्पापांचा बळी’ प्रकरण शेकलं!

Pune, Kalyani Nagar car accident :  दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील कल्याणी नगर परिसरात झालेल्या अपघातात दोन निष्पाप लोकांचा जीव गेला. हा अपघात पुण्यातील नामांकित बिल्डर विशाल अगरवाल यांच्या अल्पवयीन आणि मद्यधुंद मुलाकडून घडला. यात पोलिसांनी मुलाला अटक केली, न्यायालयात हजर केले. पण अवघ्या काही तासांतच त्याची जामिनावर सुटकाही झाली. त्यामुळे पुण्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या बड्या बिल्डरने पैशांच्या जोरावर आपल्या लाडक्या लेकासाठी खालपासून वरपर्यंतची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावल्याचा आरोप होत आहे. (Five mistakes of the Pune police that led to the ‘Porsche accident and two innocent victims’ case.)

याशिवाय संबंधित मुलाला ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये स्पेशल ट्रिटमेंट मिळाल्याची, त्याच्याबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. पोलिसांकडून मात्र कोणतीही नरमाईची भूमिका घेतलेली नाही, संबंधित मुलाला कोणतीही व्हिआयपी ट्रिटमेंट दिली नसल्याचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच त्याच्या जामीनाविरोधात सत्र न्यायालयात अपील करणार असल्याचेही सांगितले आहे. पोलिसांच्या या खुलाशानंतर हे प्रकरण शांत झाले नाही. त्यामुळे थेट गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुण्यात यावे लागले. अधिकाऱ्यांकडून ब्रीफ घेऊन त्यांना पत्रकार परिषद घेऊन माहिती द्यावी लागली…

पण पोलिसांवर हे प्रकरण एवढं का शेकलं? पोलिसांना नेमक्या कोणत्या चुका नडल्या? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

पोलिसांना या प्रकरणात सगळ्यात पहिली चूक नडली ती संबंधित मुलाला दिलेली व्हिआयपी ट्रिटमेंट. पोलिसांनी संबंधित मुलाला घटनास्थळावरुन ताब्यात घेतले. तिथून पोलीस स्टेशनला आणले. त्यावेळी तिथे आमदार सुनील टिंगरे उपस्थित होते. टिंगरे हे संबंधित मुलाचे वडील विशाल अगरवाल यांचे व्यावसायिक भागीदार आहेत. टिंगरे यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये स्वतः मान्य केले की, मला स्नेही विशाल अगरवाल यांचा फोन आला की त्यांच्या मुलाचा अपघात झाला आहे. त्यानंतर आमदार महोदयांनी तिथे जाऊन मुलाची विचारपूस केली, त्याला पोलीस निरीक्षकांच्या केबिनमध्ये बसवले असे अनेक आरोप होत आहेत.

त्यांना 151 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्यास माझ्या चेहऱ्यावर शेण पडेल; प्रशांत किशोरांचा दावा कुणाबद्दल?

त्यामुळे पोलिसांच्या भोवती संशयाचे वातावरण तयार झाले. दोन जणांचा जीव जाऊनही सकाळी आठ वाजेपर्यंत मुलावर कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. सकाळी आठ वाजून 13 मिनिटांनी पहिला गुन्हा दाखल झाला. पण त्यात 304 अ हे कलम लावण्यात आले. यामुळे संबंधित मुलाला जामीन मिळण्याचे मार्ग मोकळे झाले. सकाळी पत्रकार या घटनेची माहिती घेण्यासाठी पोलिसांकडे गेले. त्यावेळी पोलीस उपायुक्त विजय कुमार मगर यांनीही पत्रकारांना नीट माहिती दिली नाही. अखेरीस सोशल मिडीयामध्ये हे प्रकरण तापले, माध्यमांनी प्रकरण उचलून धरले. त्यानंतर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी हस्तक्षेप केला.

त्यावेळी 304 अ ऐवजी 304 कलम लावण्यात आले. कलम 304 ला कायद्याच्या भाषेत “कल्पेबल होमिसाईड” म्हंटले जाते. ‘केल्या जाणाऱ्या कृतीमुळे संबंधिताचा मृत्यू होऊ शकतो, याची जाणीव असतानाही ज्ञात वा अज्ञातपणे केलेले मृत्यूला कारणीभूत ठरणारे कृत्य’ या कलमांतर्गत गुन्हा ठरते. या कलमात पोलिसांना जामीन देण्याचे अधिकार नाहीत. दोष सिद्ध झाल्यास जन्मठेप वा दहा वर्षांचा तुरुंगवास तसेच दंडात्मक शिक्षेची तरतूद आहे.

पोलिसांची दुसरी चूक झाली ती मुलाला पिझ्झा आणि बर्गर खायला देणे. कोणालाही ताब्यात घेतल्यानंतर, अटक केल्यानंतर पोलिस रिमांड असल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पोलीस खाण्यासाठी देतच असतात. यात जास्तीत जास्त चपाती भाजीचा समावेश असतो. सकाळी दहा वाजेपर्यंत संबंधित मुलाने काहीही खाल्ले नव्हते. त्यामुळे त्याला काही तरी खायला देणे गरजेचे होते. अशावेळी त्याच्या नातेवाईकांनी त्याच्यासाठी पिझ्झा आणि बर्गरची सुविधा करुन दिली. त्यासाठी पोलिसांनीही परवानगी दिली. त्याचे फोटोही समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाले.

पोलिसांची तिसरी चूक ठरली, मेडिकल उशीरा करणे : संबंधित मुलाला पहाटे तीन वाजता ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यावेळी दोघांचाी मृत्यू झाला होता. मात्र पोलिसांनी संबंधित मुलाविरोधात सकाळी आठवाजेपर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केली नव्हती. सकाळी गुन्हा दाखल करुन, अटक दाखवली. त्यानंतर त्याला मेडिकलसाठी नेले. यात साधारणपणे दहा तासांचा वेळ गेला. एवढ्या उशीरा मेडिकलसाठी नेल्यामुळे तो दारु पिला होता की नव्हता हे सिद्ध होऊ शकले नाही. पोलिसांनी न्यायालयापुढेही याबाबत भाष्य केले नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे त्याला जामीन मिळणे सोप्पे झाले.

हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणात पोलिसांकडे सबळ पुरावे होते मात्र सुनावलेली शिक्षा आश्चर्यकारक, फडणवीसांची भूमिका

न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी पोलीस कमी पडले हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की पोलिसांनी आरोपीला न्यायालयापुढे नेण्यापूर्वी 304 कलम लावले होते. पण पोलिसांनी न्यायालयामध्ये जोरकसपणे बाजू मांडली नसल्याचा आरोप होत आहे. पोलीसांनी आधी त्याच्या जामीनाला विरोध करणे, त्याला रिमांड होमला पाठवणे गरजेचे होते. तिथेही पोलीसांच्या हाती निराशा लागली. त्यानंतर निबंध लिहिण्याच्या, त्याला ट्राफिक मॅनेटमेंट करण्याच्या दिलेल्या शिक्षेलाही विरोध करणे गरजेचे होते. पण ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डाने या प्रकरणात पोलीसांची बाजूच ऐकून घेतली नसल्याचे म्हटले जाते.

वडिलांवर गुन्हा दाखल न करणे ही पोलिसांची पाचवी चूक ठरली. मोटार वाहन कायद्यानुसार, जर अल्पवयीन मुलगा गाडी चालवताना सापडल्यास त्याच्या पालकांविरोधात गुन्हा दाखल होतो. पण याकडे पोलिसांनी सपशेल दुर्लक्ष केले. पत्रकारांनी ही गोष्ट पोलिसांच्या नजरेस आणून दिल्यानंतर, त्याच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. तोपर्यंत वडिलांनी संभाजीनगरला पळ काढला होता. अखेरीस आज सकाळी त्याच्या वडिलांना अटक करण्यात आली. थोडक्यात काय तर पोलिसांनी या प्रकरणात नरमाईची भूमिका घेतली हे स्पष्ट होते.

संबंधित बातम्या