Koregaon-Bhima : विजयस्तंभाच्या जागेचा वाद हायकोर्टात, 8 जानेवारीला होणार सुनावणी

Koregaon-Bhima land dispute : कोरेगाव-भीमा (Koregaon-Bhima) येथील विजयस्तंभ परिसरातून आम्हाला हद्दपार करू नये, अशी मागणी करत माळवदकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 1 जानेवारी 1818 रोजी झालेल्या कोरेगाव-भीमा लढाईतील वीर जमादार खंडोजी माळवदकर (Khandoji Malvadkar) यांच्या वंशजांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) नवी याचिका दाखल केली आहे.

Sanskruti Balgude : संस्कृतीच्या निळ्या शिमरी ड्रेमधील हॉट अंदाज, मादक अदा 

हवेलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 23 सप्टेंबर 2016 रोजी माळवदकर कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूखंडावरील बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात त्यांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र पुणे दिवाणी न्यायालयाने या भूखंडावरील माळवदकर कुटुंबीयांचा दावा फेटाळून लावला. पुणे दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून आम्हाला या जागेवरून हटवू नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

राहुल गांधींनी आईसोबत बनवला मुरब्बा, म्हणाले, ‘भाजपवाल्यांना हवा असेल तर…’ 

सुभेदार कॅप्टन बाळासाहेब आनंदराव माळवदकर, नामदेव गुलाबराव माळवदकर, अशोक गुलाबराव माळवदकर यांनी अॅड. सुधन्वा बेडेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर 8 जानेवारी 2024 रोजी सुनावणी होणार आहे.

प्रकरण काय?
जानेवारी 1818 मध्ये इंग्रज आणि पेशवे यांच्यात कोरेगाव-भीमा येथे मोठी लढाई झाली. यात ब्रिटिशांच्या बाजूने फक्त 500 सैनिक होते. या 500 सैनिकांनी प्राणपणाने लढून पेशव्यांच्या 25000 हजार सैन्याची धूळधाण उडवली. 1824 मध्ये ब्रिटिशांनी या सैनिकांच्या शौर्याचा गौरव करण्यासाठी विजयस्तंभ बांधला. 3 डिसेंबर 1824 रोजी खंडोजी माळवदकर यांना ब्रिटिशांनी या विजयस्तंभाचे प्रभारी म्हणून नियुक्त केले. 7 डिसेंबर 1841 रोजी त्यांना शेजारच्या गावांमध्ये अधिकची जमिन देऊन सनद देण्यात आली. खंडोजी याचं 1849 मध्ये निधन झालं. स्तंभाशेजारील एकूण 3 हेक्टर 86 एकर जागेवर त्यांची शेती असून हा भूखंड गेल्या 196 वर्षांपासून याच कुटुंबाच्या ताब्यात आहे.

सध्या जागेवर ठिकाणी माळवदकर कुटुंबीयांचा बंगला बांधला आहे. हवेलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी2016 रोजी माळवदकर कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूखंडावरील बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्यांना या आदेशाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली असून यावर आता 8 जानेवारीला सुनावणी आहे.

संबंधित बातम्या