Amol Kolhe : जातीनिहाय जनगणना गरजेचीच, अमोल कोल्हेंनी कारणही सांगितलं

Amol Kolhe : जातीनिहाय जनगणना व्हायलाच पाहिजे. अनेक समाजांची तशी मागणी आहे. आरक्षण कोणत्या आधारावर व्हावं यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणं गरजेचं आहे. पण ज्याठिकाणी मतांचं ध्रुवीकरण होतं यावर प्रश्न निर्माण होतात ही भीती त्या संघटनांना असू शकते. परंतु, जातीनिहाय जनगणना ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. जातीजातीत एकोपा रहावा यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणं गरजेचं आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी व्यक्त केले. खा. कोल्हे यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भाजप आणि केंद्र सरकावर घणाघाती टीका केली. जातीनिहाय गणनाही गरजेची असल्याचं सांगितल्याने एक प्रकारे त्यांनी शरद पवार गटाचीच भूमिका स्पष्ट केल्याचं बोललं जात आहे.

पत्रकारांनी त्यांना अयोध्येतील राम मंदिरावर प्रश्न विचारला. त्यावर कोल्हे म्हणाले, राम मंदिराचं उद्घाटन होतंय ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. कोट्यावधी लोकांची ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यामुळे त्याचा आम्हाला आनंदच आहे. मला निमंत्रण नाही पण माझी अपेक्षा आहे की राम मंदिराचं जितक्या थाटामाटात कराल तितकीच या देशात रामराज्य आणण्याची जबाबदारी तुमची आहे याची जाणीव ठेवा. हातात धनुष्यबाण घेतलेला नको तर आशिर्वादाचा हात असलेला राम हवा. आम्हीही त्याचे भक्त आहोत. फक्त रामराज्य आणा.

Amol Kolhe : वसुलीशिवाय जागा सोडायची नाही; मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या अनुभवानंतर कोल्हेंचा सरकारवर निशाणा

कांदा निर्यातबंदीवर जाब विचारला म्हणून निलंबित केलं

संसदेतील खासदारांच्या निलंबनावर पत्रकारांनी कोल्हेंना प्रश्न विचारला. त्यावर कोल्हे म्हणाले, सुप्रिया सुळे निलंबित होणं हा दिल्लीत मोठा चर्चेचा विषय होता. सलग आठवेळा संसदरत्न पुरस्कार असेल. पहिल्या टर्ममध्ये मला दोन वेळा संसदरत्न पुरस्कार मिळाला. शरद पवार साहेबांनी परंपरा घालून दिली आहे की संसदीय नियमांचे पालन करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सदस्य कधीच सभापतींच्या वेलमध्ये सुद्धा जात नाही. पंतप्रधानांनी सुद्धा याचा उल्लेख केला आहे. असं असताना जेव्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आम्ही सभागृहात आग्रही भूमिका घेतली. कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी आम्ही केली. त्यानंतर तातडीनं निलंबन केलं. अध्यक्ष निलंबनाच्याच मूडमध्ये होते की काय असा प्रश्न पडतो. पण, या 141 खासदारांच्या निलंबनामुळे केंद्र सरकारचा बुरखा फाटला आहे, अशी टीका कोल्हे यांनी केली.