पुण्यात लोकसभेची पोटनिवडणूक का जाहीर नाही केली? आयोगाला थेट कोर्टात खेचलं

पुणे : खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे (Pune) लोकसभेची पोटनिवडणूक का जाहीर केली नाही, असा सवाल करत विधी पदवीधर तरुण सुघोष जोशी यांने केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. पोटनिवडणूक न घेतल्यामुळे मतदारांच्या प्रतिनिधी निवडण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होत आहे, असा दावा करत ताबडतोब पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश किंवा इतर कोणतेही योग्य आदेश द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. (Petition filed in High Court for non-announcement of Pune Lok Sabha by-elections)

पुण्याचे भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांचे 29 मार्चला निधन झाले. लोकप्रतिनिधी कायदा 151 (ए) कलमानुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक होणे बंधनकारक असते. मात्र निवडणूक आयोगाने 28 सप्टेंबरपर्यंत इथे पोटनिवडणूक जाहीर केली नाही. नियमानुसार, रिक्त जागेचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी असल्यास किंवा कायदा आणि सुवव्यवस्थेचा प्रश्न असल्यास आयोगाला त्या जागी पोटनिवडणूक न घेण्याचे टाळता येऊ शकते.

ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अजितदादांना धक्का; राज्य सहकारी बँकेने महत्वकांक्षी योजना गुंडाळली

मात्र विद्यमान 17 व्या लोकसभेची मुदत 17 जून 2024 रोजी संपत आहे. म्हणजेच पुण्याची जागा रिक्त झाल्यापासून 15 महिन्यांचा कालावधी बाकी होता. शिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न उद्भविला नव्हता. त्यानंतरही निवडणूक का जाहीर केली नाही, असा सवाल करत जोशी यांनी पुणे लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे माहिती अधिकार अधिनियमानुसार स्पष्टीकरण मागवले होते.

यात या टप्प्यावर पोटनिवडणुका घेतल्यास लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीवर परिणाम होईल, नवनिर्वाचित खासदाराला केवळ तीन-चार महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला असता, अशा विविध कारणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून निवडणूक न घेण्याचा निर्णय 23 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रमाणपत्राद्वारे घेतला आहे, असे आयोगाने जोशी यांना कळविले होते. मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने जोशी यांनी अ‍ॅड. कुशल मोरे, अ‍ॅड. श्रद्धा स्वरूप, अ‍ॅड. दयार सिंगला आणि अ‍ॅड. प्रवीण सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

Manoj Jarange : ठरलं तर! 15 नोव्हेंबरपासून मनोज जरांगेंचा महाराष्ट्र दौरा

यात निवडणूक आयोगाचे 23 ऑगस्टचे प्रमाणपत्र घटनाबाह्य आहे, पोटनिवडणूक न घेण्यासाठीची कारणे बेकायदेशीर आहेत, असे घोषित करावे, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीवर परिणाम होईल आणि निवडणूक आलेल्या खासदाराला तीन-चार महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला असता हे दोन्ही तर्क वैध नाहीत असे घोषित करावे, अशी मागणी करत पोटनिवडणूक न घेतल्यामुळे मतदारांच्या प्रतिनिधी निवडण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होत आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. सोबत ताबडतोब पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश किंवा इतर कोणतेही योग्य आदेश द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे.