Pimpri-Chinchwad Budget : प्रशासकाने केले खुश… कोणतीच करवाढ नाही!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीतील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी (दि. १४) रोजी मंजूर करण्यात आला. मिळकतकरात आणि पाणीपट्टी दरात दरवाढ नसलेला २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाचा ५ हजार २९८ कोटींचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह ७ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंल्पास एकाच दिवसात मंजुरी दिली. दरम्यान, या अर्थसंकल्पामध्ये जुन्याच योजनांना मुलामा दिला आहे. ७१८ कोटी ६८ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प असून नदीसुधारसाठी कर्जरोखे आणि आरोग्य सुविधांसाठी सोशल इम्पॅक्ट बॉंड घेण्याचे धोरण स्विकारले आहे.

महापालिकेचा हा ४१ वा अर्थसंकल्प असून प्रशासक आणि आयुक्त म्हणून शेखर सिंह यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. महापालिकेच्या तिसऱ्या मजल्यावरील दिवंगत मधुकर पवळे सभागृहात प्रारुप अर्थसंकल्प महापालिका मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी प्रशासकांना सादर केला. प्रशासकीय राजवटीमुळे प्रशासनाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्प मंजूर करणारी सक्षम समितीचे प्रमुख प्रशासक आहेत. त्यामुळे त्यांनी एकाच दिवसात अर्थसंकल्प मंजूर केला. १ एप्रिल २०२३ पासून या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.

Asim Sarode म्हणातात… अपात्र आमदारांचा मुद्दा पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे जाण्याची चिन्हे..!

दरम्यान, नव्या योजना, प्रकल्पांचा या अर्थसंकल्पामध्ये अभाव दिसून येत आहे. नवीन प्रशासकीय इमारत, रूग्णालये इमारत, नदीसुधार, असे अपवाद वगळता नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा नाहीत. उत्पन्नाचे स्त्रोत कसे वाढविणार याबाबतही अर्थसंकल्पात माहिती नाही. फक्त मिळकतकर, जीएसटी आणि बांधकाम विकास शुल्क हे पारंपरिक आर्थिक स्त्रोत सक्षम करण्याचे धोरण आहे. मिळकत आणि पाणीपट्टी दरवाढ टाळली हा एवढाच काय तो पिंपरी-चिंचवड करांना दिलासा मिळाला आहे.

या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी निधी तरतूद आहे. प्रगतीपथावर असणारे रुग्णालये, शाळा, पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, रस्ते पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिलेला आहे. शिक्षण आणि आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय सेवा सुविधावर भर दिलेला दिसतो. पालिका इमारत आणि नदीसुधार वगळता कोणताही मोठा प्रकल्प अर्थसंकल्पात दिसत नाही. यामुळे फार वेगळं काही या अर्थसंकल्पात बघायला मिळालं नाही. दरम्यान, या प्रशासनाच्या राजवटीतील अर्थसंकल्पावर सर्वच पक्षांकडून टीका होण्याची चिन्हे आहेत.