प्रदीप कुरुलकरवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून NIA ने तपास करावा..अन्यथा कायदेशीर लढाई
- Written By: Amol Bhingardive Published:
पुणे : पाकिस्तानला गोपनीय माहिती पुरवल्याप्रकरणी अटकेत असलेले DRDO चे संचालक प्रदीप कुरुलकर यांना आज पुन्हा पुणे जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. मात्र, त्यांना आज कोर्टाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
दरम्यान, कुरुलकर यांचा गुन्हा पाहता त्यांचा तपास हा एटीएस मार्फत न करता सुमोटो करत NIA ने स्वतःकडे घ्यावा आणि देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत तपास करावा, अशी मागणी आझाद सामाज राष्ट्रीय पक्षाचे ऍड. तौशीफ शेख यांनी एटीएस आयोगाकडे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
जातीय दंगलीला राणे कारणीभूत…ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्याचा आरोप
अॅड. तौसीफ शेख म्हणाले, “खूप धक्कादायक प्रकार हा पुण्यात घडला आहे. त्यांनी देशविघातक कृत्य केलं आहे. आणि त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपूर्ण माहिती ही शत्रू राष्ट्र पाकिस्तानला दिली आहे, असे असताना देखील आश्चर्याची बाब म्हणजे एटीएस ने ऑफिशीयल सिकरेक्ट ॲक्ट हा कायदा लावला आहे.
देशात अशा दहशतवादी कृत्यासाठी यूएपीआय तसेच दहशतवादी प्रतिबंधक कायदा आहे. तो लावण्यात आलेला नाही. कुरुलकर यांचं कृत्य हे महाराष्ट्र पुरते मर्यादित न राहता त्यांनी त्यांच्या शासकीय पासपोर्ट वापरून विदेशात बरेच दौरे केले आहे. म्हणून हा तपास एटीएसच्या पातळीवर होत नाही. त्यांना काही मर्यादा येतात. ते बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आत्ता याबाबत एनआयएने तपास करावा,अस यावेळी तौसिफ शेख यांनी सांगितल.
इंग्लंडला मोठा धक्का, दिग्गज खेळाडू ॲशेस मालिकेतून बाहेर
पुढे अॅड. शेख म्हणाले की, या प्रकरणी एटीएसने सुमोटो यूएपीआय दाखल करायला पाहिजे होता. 2015 साली एटीएसने अश्या पद्धतीने एका प्रकरणात यूएपीआय दाखल केला होता. कुरुलकर यांच्या प्रकरणी ऑफिशीयल सिकरेक्ट ॲक्ट लावल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. जर कुरुलकर यांचा तपास हा एनआयए कडे देण्यात आला नाही तर आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू अस देखील यावेळी शेख म्हणाले.
दरम्यान, कुरुलकर यांना आज कोर्टात दाखल केल्यानंतर काही युक्तिवाद झाला नाही त्यांना न्यायालयाकडून 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. कुरुलकरच्या मोबाईल मध्ये काही संशयास्पद फोटो आढळले असून यामधून काय काय गुपित बाहेर हे तापासानंतरच समजणार आहे. याबाबत सविस्तर मीडियासमोर बोलता येत नाही त्यामुळे हा तपास पूर्ण होऊ द्या त्यानंतर सत्य बाहेरील असे मत सरकारी वकील चंद्रकिरण साळवी यांनी माध्यमांना सांगितले.
