Maratha Reservation : मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत काय घडलं? संभाजीराजेंनी स्पष्टच सांगितलं
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Maratha Reservation: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा (Maratha Reservation) चर्चेत आहे. मराठा समाजाला 24 डिसेंबरच्या आत सरकाने आरक्षण जाहीर करावे अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यानंतर आता संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज पुणे शहरात (Pune News) राज्य मागासवर्ग आयोगाला भेट देत मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार काय करत आहे, याची माहिती घेतली. यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, 15 दिवसांपूर्वी मी राज्य मागासवर्ग आयोगाला पत्र लिहून भेटण्यास वेळ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आज त्यांनी पुण्यात बैठकीसाठी निमंत्रित केलं होतं. म्हणून मी आज त्यांना भेटायला आलो. या बैठकीत मी समाजाचे दहा ते बारा प्रश्न मांडले. यात मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळू शकते? सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश कशा प्रकारे लागू होऊ शकतात? अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश होता.
Chhagan Bhujbal : ‘संभाजीराजे तुम्ही फक्त एका समाजाचे नाहीत’; छगन भुजबळांनी संभाजीराजेंना सुनावलं
मला वाईट इतकंच वाटलं की..
मला एका गोष्टीचं वाईट वाटतं की मी मागासवर्ग आयोगाला भेट दिली. माझी बैठक तेथेच होईल, असं मला अपेक्षित होतं. पण, आयोगाचं कार्यालय एक हजार फुटही नसेल. त्यामुळे त्यांनी मला सर्किट हाऊसला बोलावलं. पुण्यासाख्या शहरातही जर आयोगाला एक हजार फुटांचं कार्यालय मिळू शकत नसेल तर सर्वेक्षण, माहिती गोळा करणे अशी महत्वाची कामं कशी करू शकतात, असा सवाल संभाजीराजेंनी विचारला. राज्य मागासवर्ग आयोगाला काम करण्यासाठी योग्य कार्यालय, अपुऱ्या सुविधा, अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे सांगत त्यांना पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. गरीब मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून सर्व समाजांमध्ये एकोपा रहावा, महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण बिघडू नये यासाठी देखील प्रयत्न करणार असल्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
बैठकीत ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चा
कुणबी व मराठा एक असल्याबाबतचे राज्यभरात अनेक ठिकाणी पुरावे आढळले आहेत, त्या आधारे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देत नाहीत? मराठा जातीचा समावेश ८३ क्रमांकावर कुणबीची तत्सम व पोटजात म्हणून का समाविष्ट करत नाहीत? १९९४ साली एक जीआर काढून महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी समाजाचे १६% आरक्षण वाढवण्यात आले. परंतु तो जीआर काढत असताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशी होत्या का? २००१ पासून ओबीसी आरक्षणामध्ये समाविष्ट केलेल्या जाती, उपजाती व तत्सम जाती यांचा आढावा व त्या केव्हा समाविष्ट केल्या? मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी गायकवाड आयोगाने अनेक पुरावे देवून सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास नाही अशी भूमिका का घेतली? याचे कारणे आपण पाहिलीत का? ती कारणे कोणती? या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
Chagan Bhujbal : कुणबी प्रमाणपत्र देणारे सत्तेतून जातील; भुजबळांच्या विधानाने खळबळ
मागास आयोगाच्या अहवालात नेमक्या कोणत्या कायदेशीर त्रुटी होत्या. १९९५ पासून आजपर्यंत कार्यकाळात काही जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला असल्याचे बोलले जाते. हे खरे की खोटे ? खरे असल्यास त्या जातींना ओबीसीमध्ये कसे समाविष्ट केले गेले? त्यासाठी कोणती प्रक्रिया केली गेली? सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. या बाबत सुनावणी सुरू झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने मांडणी करावी लागेल. यासाठी आयोगाची योजना काय ? राज्य सरकारचे वकील व आयोगाच्या सदस्यांच्या बैठका होत आहेत का? असे सवाल करत मराठा आरक्षणाची बाजू अधिक मजबूत करण्यासाठी वकील व आयोगाचे सदस्य यांनी मिळून काम करायला हवे, असे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.
संबंधित बातम्या
मनोज जरांगे मुक्कामी असलेल्या घरावर ड्रोनच्या घिरट्या; नेमका प्रकार काय?
