मुख्य लेखा-वित्त अधिकारीच खरे दोषी; गुन्हा दाखल करा : महापौरांचे आयुक्तांना आदेश

जैन यांची कार्यपद्धती चुकीची आहे. त्यांनी उपसूचना योग्य आहेत की नाही, याची तपासणी करणे आवश्यक होते.

बोगस उपसूचनांच्या आधारे तरतुदींमध्ये (Pune) वाढ-घट करून ६० कोटी रुपयांची देयके ठेकेदारांना दिल्याप्रकरणी प्राथमिक अहवालात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन दोषी आढळून आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश महापौर रवी लांडगे यांनी आयुक्तांना दिला.

महापौर लांडगे यांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, नगरसेवक कुणाल वाव्हळकर यावेळी उपस्थित होते. महापालिकेचे लेखा व वित्त अधिकारी जैन यांनी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेचा अवमान केला आहे. त्यांनी मान्यता न घेता बोगस उपसूचनांच्या आधारे देयके दिली आहेत. ६० कोटी रुपयांचे प्रकरण माफ करण्यासारखे नाही.

जैन यांची कार्यपद्धती चुकीची आहे. त्यांनी उपसूचना योग्य आहेत की नाही, याची तपासणी करणे आवश्यक होते. चुकीचा कारभार करण्यास कोणी भाग पाडले असेल, तर जैन यांनी त्यांची नावे जाहीर करावीत, असेही महापौर म्हणाले. आयुक्तांनी सन २०२६- २७ चा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला स्थायी समितीला सादर केला होता. त्यानंतर स्थायी समितीने अर्थसंकल्पास एकूण तीन उपसूचना दिल्या होत्या.

सभेने दिल्या तब्बल ७७ उपसूचना

एका उपसूचनेत अनेक उपसूचना होत्या. त्यापैकी एक उपसूचना पूर्णपणे मान्य करण्यात आली. दोन उपसूचना अंशतः मान्य केल्या आहेत. त्या उपसूचना एकूण १४० कोटी आणि ७३ कोटी, असे एकूण २१३ कोटी रुपयांच्या आहेत. सर्वसाधारण सभेने तब्बल ७७उपसूचना दिल्या होत्या. त्यापैकी केवळ १२ उपसूचना ग्राह्य धरण्यात आल्या आहेत. त्या उपसूचनांची तरतूद ४२ कोटी रुपयांची आहे.

पंधरा उपसूचना ग्राह्य

उर्वरित ६५ उपसूचना अग्राह्य करण्यात आल्या आहेत. एकूण १५ उपसूचना ग्राह्य धरल्या असून, त्या २५५ कोटीच्या आहेत. बांधकाम परवानगी, कर संकलनच्या वाढलेल्या उत्पन्नातून उपसूचनांचा खर्चाचा ताळमेळ लावला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले

संबंधित बातम्या